प्रभात खबर संवाद में अन्नपूर्णा देवी ने कहा- प्रदेश में कानून-व्यवस्था ध्वस्त, भ्रष्टाचार से लोग हैं त्रस्त

Prabhat Khabar Samvad: भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, कोडरमा की सांसद और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी का झारखंड और देश की राजनीति में समान रूप से दखल है. 2019 में पहली बार संसदीय चुनाव लड़ीं, जीतीं और केंद्रीय कैबिनेट में जगह बनायीं अन्नपूर्णा देवी शनिवार को प्रभात खबर संवाद में शिरकत की. इस दौरान देश व झारखंड में शिक्षा की स्थिति से लेकर राष्ट्रीय राजनीति और झारखंड की सरकार को लेकर हुए सवालों के जवाब दिये. उनसे बातचीत के प्रमुख अंश.

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आपके केंद्रीय मंत्री बनने के बाद राज्य के लोगों की अपेक्षा आपसे बढ़ गयी है, आपके कार्यकाल में झारखंड को कौन-सी सौगात मिलने जा रही है?

देश में पिछले नौ वर्ष से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश सभी वर्ग के लोगों के लिए काम किया जा रहा है. सभी वर्ग के लोगों के लिए योजनाएं शुरू की गयी है. समवर्ती सूची होने के कारण राज्य सरकार के सहयोग के बिना शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र अपने स्तर से राज्य में बहुत कुछ कर सकती है. राज्य सरकार के सहयोग के बिना कार्य नहीं हो सकता है. केंद्र सरकार की ओर से समय-समय पर राज्यों को गाइडलाइन भी भेजा जाता है. समग्र शिक्षा अभियान, पीएम पोषण योजना के तहत राज्य को स्कूली शिक्षा के लिए व यूजीसी के माध्यम उच्च शिक्षा के लिए राशि देती है. राशि का सही उपयोग नहीं होने एवं समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं देने से परेशानी होती है. झारखंड शिक्षा के क्षेत्र में काफी पीछे हैं. राज्य में शिक्षकों के 80 हजार पद रिक्त हैं. झारखंड जैसे छोटे राज्य में शिक्षकों के इतने अधिक पद रिक्त रहेंगे, तो राज्य में शिक्षा का विकास कैसे होगा. केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति लायी गयी है. इसके तहत कक्षा छह से बच्चों के लिए वोकेशनल एजुकेशन की व्यवस्था की गयी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने के लिए पीएम श्री स्कूल योजना शुरू की है. देश भर में लगभग 14500 स्कूलों का चयन इसके तहत किया जायेगा. देश भर से आठ हजार स्कूलों का चयन हो गया है, पर झारखंड ने अब जाकर इसके लिए केंद्र से एमओयू किया है. झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने को लेकर अब तक कितनी तैयारी हुई है, झारखंड में इसकी तैयारी को आप किस रूप में देखती हैं?

राष्ट्रीय शिक्षा नीति चरणबद्ध तरीके से लागू की जा रही है. इसे धीरे-धीरे पूरी तरह लागू कर दिया जायेगा. इसके लिए समय का निर्धारण किया गया है. इसके लिए एनसीइआरटी व एससीइआरटी मिल कर कार्य कर रही है. नया सिलेबस तैयार किया जा रहा है, शिक्षकों को प्रशिक्षण भी दिया जायेगा. राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक में कई बदलाव किये गये हैं. उच्च शिक्षा में शोध पर विशेष ध्यान दिया गया है.

राज्य का कहना है कि भारत सरकार द्वारा एक तो समग्र शिक्षा अभियान के तहत बजट कम किया जा रहा है, वहीं राशि भी समय पर नहीं दी जाती है?

समग्र शिक्षा अभियान के बजट में कोई कटौती नहीं की गयी है. यह पूरी तरह से गलत है. राज्य के द्वारा समय पर कार्ययोजना नहीं दी जाती है. केंद्र द्वारा एसएनए एकाउंट खोलने के लिए कहा गया था, पर समय पर खाता नहीं खोला गया. राशि आवंटन को लेकर वित्त विभाग द्वारा जो नियम बनाये गये हैं वह देश के सभी राज्यों पर लागू होता है. झारखंड को भी इसका पालन करना चाहिए. राशि आवंटन में राज्य सरकार के कारण परेशानी हुई. झारखंड के अधिकारियों द्वारा न तो समय पर योजनाएं बनायी जाती है न ही उसे समय पर लागू किया जाता है.

कोडरमा से आप सांसद चुनी गयीं, केंद्र में मंत्री पद तक पहुंचीं. इस बार जनता आपको किस बड़े काम के लिए वोट दे?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश के विकास का काम हो रहा है. हर स्तर पर काम चल रहा है. युवाओं को रोजगार मिल रहा है. अब तक संपन्न सात रोजगार मेलों में हर बार 70 से 75 हजार युवाओं को रोजगार दिया गया है. कोडरमा भी विकास से अछूता नहीं है. 500 करोड़ रुपये से अधिक लागत की सड़क बन रही है. वहां से जल्द ही इंटरसिटी ट्रेन चलने जा रही है. क्षेत्र में शैक्षणिक संस्थाएं खोलने का भी प्रयास किया जा रहा है. राज्य सरकार की अरूचि के बावजूद वहां मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज खोला जा रहा है. अधिक से अधिक लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की कोशिश है.

एनडीए के खिलाफ विपक्षी पार्टियों की बड़ी गोलबंदी दिख रही है. इस नये इंडिया से एनडीए किस तरह निपटेगा?

विपक्ष पहली बार गोलबंदी नहीं कर रहा है. इस तरह के प्रयास पहले भी हुए हैं. वे बैठक तो करते हैं, लेकिन निर्णय तक पहुंचते ही नहीं हैं. उनके गठबंधन को टूटने में भी देर नहीं लगती है. 2014 के बाद देश की कार्य संस्कृति बदली है. गुजरे नौ वर्षों में कोई घोटाला नहीं हुआ है. केंद्र से एक रुपये चलता है, तो जनता को पूरा एक रुपया मिलता है. नरेंद्र मोदी जी विश्व में एक लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे हैं. कश्मीर में धारा 370 हटाने से लेकर यूक्रेन से देश के बच्चों को वापस लाकर उन्होंने लोगों का भरोसा जीता है. विपक्ष को यही खल रहा है. प्रधानमंत्री की न खायेंगे, ना खाने देंगे के मंत्र की वजह से विपक्ष फिर से गोलबंदी करने पर मजबूर हुआ है.

मणिपुर की घटना को लेकर केंद्र सरकार घिर रही है. विपक्ष का आरोप है कि मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री चुप हैं?

संसद का सत्र शुरू होते ही प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री व संसदीय कार्य मंत्री ने सदन में मणिपुर घटना पर चर्चा कराने की बात कही. लेकिन, विपक्ष चर्चा से भाग रही है. विपक्ष का मकसद मणिपुर का भला करना नहीं, उस पर चर्चा करना नहीं, बस हंगामा करना है. सदन डिस्टर्ब करना है. घटना वाकई में बहुत दुखदायी है. इस तरह की घटनाएं घोर निंदनीय हैं. इसके दोषी को निश्चित रूप से कठोरतम सजा मिलेगी.

पार्टी में महिलाओं की भागीदारी की बात होती है, संगठन से लेकर टिकट बंटवारे में न्याय हो रहा है या आधी आबादी की भागीदारी और बढ़ाने की जरूरत है?

आज भारत सरकार में 11 महिला मंत्री हैं. लोकसभा और राज्यसभा को मिला कर कुल 102 महिला सांसद हैं. आजादी के बाद पहली बार इतनी महिलाएं संसद पहुंची हैं. निश्चित रूप से आधी आबादी की भागीदारी बीते दिनों की तुलना में काफी बढ़ी है. बेटियों के लिए हर जगह द्वार खुल रहे हैं. सैनिक स्कूल में लड़कियों का प्रवेश हो रहा है. प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज देश की महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है.

झारखंड में भाजपा का नेतृत्व बदला है. लोकसभा चुनाव में लेकर झारखंड में पार्टी कितना तैयार है?

हमारा लक्ष्य शासन करना नहीं, बल्कि सत्ता के माध्यम से सेवा करना है. नेतृत्व पार्टी का मसला है. यह पार्टी ही तय करती है. भाजपा चुनाव के लिए हमेशा तैयार करती है. झारखंड में कानून व्यवस्था ध्वस्त है. भ्रष्टाचार से लोग त्रस्त हैं. जनता इसका बदला लेगी. जनता जानती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शानदार काम हो रहा है. लोकसभा चुनाव में इस बार सभी 14 सीटों पर हमारा ही कब्जा होगा.

मंत्री ने गिनायीं मोदी सरकार की उपलब्धियां

• पिछले नौ वर्षों में देश के कैपिटल एक्सपेंडेचर में हुई चार गुना वृद्धि से रोजगार के नये अवसर और लोगों की आय में बढ़ोतरी हुई

• 2014 में 70 जिलों में तक ही पहुंचे गैस नेटवर्क का विस्तार आज बढ़ा कर 630 जिलों तक कर दिया गया है

• ग्रामीण इलाकों में चार लाख किमी से भी कम लंबी सड़कों का सवा सात लाख किमी तक विस्तार कर दिया गया

• देश के गांवों में छह लाख किमी से ज्यादा ऑप्टिकल फाइबर बिछाये गये

• देश में तीन करोड़ से ज्यादा घर गरीबों को बना कर दिया गया. इनमें से 2.5 करोड़ से ज्यादा घर गांवों में ही बने

• ग्रामीण इलाकों में 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय, 1.5 लाख से ज्यादा हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स व हजारों नये पंचायत भवन बने

• आयुष्मान भारत योजना से 60 करोड़ जरूरतमंदों को पांच लाख तक का सालाना स्वास्थ्य बीमा किया गया

• 9300 से ज्यादा जन औषधि केंद्र खोल कर कम दाम पर अच्छी दवाइयां उपलब्ध करायी गयी

• आजादी से पहले देश में 641 मेडिकल कॉलेज थे. गत नौ वर्षों में 700 नये मेडिकल कॉलेज खुले. 157 नये नर्सिंग कॉलेजों को भी मंजूरी दी गयी. इससे प्रतिवर्ष 15700 बहन-बेटियां नर्स बन सकेंगी

• प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के आठ वर्षों में बिना बैंक गारंटी 23 लाख करोड़ रुपये का लोन दिया गया. लोन लेनेवालों में 70 प्रतिशत महिलाएं हैं