विधानसभा का मॉनसून आज से शुरू होगा़ मुद्दों पर तकरार तय है़ सत्ता पक्ष केंद्र सरकार को घेरेगा़ वहीं विपक्ष ने भी सदन के अंदर सरकार को घेरने की रणनीति बनायी है़ भाजपा विधि-व्यवस्था, महिला सुरक्षा, युवाओं को रोजगार सहित दूसरे मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगेगी़ गुरुवार को सदन को लेकर पक्ष-विपक्ष ने रणनीति बनायी़ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सत्ता पक्ष के विधायकों के साथ बैठक कर रणनीति बनायी़
विपक्ष के सवालों का जवाब पूरी एकजुटता के साथ सदन में देने को कहा़ कांग्रेस विधायकों की भी बैठक हुई़ प्रभारी आरपीएन सिंह ने विधायकों को निर्देश दिया़ कांग्रेस कई मुद्दों पर सरकार के अंदर अपनी बात रखेगी़ वहीं भाजपा विधायकों की बैठक में क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेेंद्र भी मौजूद थे.
जातीय जनगणना का प्रस्ताव संसद को भेज सकती है सरकार : मॉनसून सत्र में जातीय जनगणना कराने संबंधी प्रस्ताव पेश किया जा सकता है. फिर इसे केंद्र सरकार के पास भेजा जायेगा. इसे लेकर सीएम आवास में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सत्ता पक्ष की हुई बैठक में चर्चा हुई है. यह जानकारी देते हुए झामुमो विधायक सुदिव्य कुमार ने बताया कि राजय सरकार चाहती है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए. सत्ता पक्ष के सभी विधायक एक मत हैं. विधानसभा में इससे संबंधित एक प्रस्ताव पेश किया जायेगा.
विधानसभा की इस भावना से केंद्र व लोकसभा को अवगत कराया जायेगा. मौके पर आरपीएन सिंह, आलमगीर आलम, रामेश्वर उरांव, चंपई सोरेन, मिथिलेश ठाकुर, जोबा मांझी, बन्ना गुप्ता, बादल पत्रलेख, सत्यानंद भोक्ता, हफीजुल अंसारी के अलावा विधायकों में लोबिन हेंब्रम, दिनेश मरांडी, स्टीफन मरांडी, समेत कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर मौजूद थे.
जनता के लिए किये गये काम सामने लायेंगे : बैठक में सत्र के सुचारू संचालन को लेकर विस्तार से चर्चा हुई. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि विकास की गाड़ी को तेज गति से भगाना है. सदन में सत्ता पक्ष सरकार के विकास कार्यों को पुरजोर तरीके से बतायें. हर विभाग का जवाब स्पष्ट होना चाहिए. सरकार के कामों की जानकारी जन-जन तक पहुंचे. विधायक भी जनता के सवालों को सामने लायें ताकि सरकार उसे हल कर सके. सरकार जनता के लिए है और जनता के लिए काम करेगी.
ओबीसी आरक्षण पर गंभीरता से विचार: सुदिव्य कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ओबीसी आरक्षण पर भी गंभीरता से विचार कर रहे हैं. सदन में तो नहीं पर इसके लिए सरकार काम कर रही है. जल्द ही इस पर कोई निर्णय होगा. विधायक ने कहा कि जनता पेट्रोल, डीजल और गैस की महंगाई के बोझ तले दबी हुई है. केंद्र को इस पर सोचना चाहिए. बताया कि विस्थापन आयोग के गठन प्रस्ताव भी सदन में आयेगा. भाषा को लेकर भी सरकार संवेदनशील है. किसी उपेक्षा न हो इसका ध्यान रखा जायेगा.
पिछड़ों के लिए 27% आरक्षण की मांग पूरा कराने का प्रयास करेगी कांग्रेस: मॉनसून सत्र में कांग्रेस पार्टी पिछड़ों को 27 प्रतिशत आरक्षण दिलाने, विस्थापन आयोग का गठन करने की मांग को पूरा कराने का प्रयास करेगी. साथ ही नयी नियोजन नीति में सुधार कर इसे दुरूस्त कराने को लेकर कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलेंगे. इसके अलावा बिजली व्यवस्था में सुधार व पूर्ववर्ती सरकार में लैंड बैंक बनाने को लेकर गरीबों की ली गयी जमीन को वापस दिलाने का काम किया जायेगा.
Posted by: Pritish Sahay