रांची: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लाउंड्रिंग के आरोपों की जांच के दौरान पूजा सिंघल, राजीव अरुण एक्का, वीरेंद्र राम सहित अन्य के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा की गयी कार्रवाई की जानकारी मांगी है. ईडी ने इस संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिख कर पीएमएलए की धारा 66(2) के तहत साझा की गयी 10 मामलों की सूची भेजी है. कहा है कि ईडी को इन मामलों में सरकार के स्तर से की गयी किसी तरह की कार्रवाई की जानकारी नहीं दी गयी है. ईडी द्वारा पीएमएलए की धारा 66(2) के तहत साझा की गयी सूचनाओं में मनरेगा घोटाला, अवैध खनन, राजीव अरुण एक्का प्रकरण, दस्तावेज से जालसाजी कर सरकारी व सेना की जमीन की खरीद-बिक्री, रांची के तत्कालीन उपायुक्त छवि रंजन द्वारा 150 पुलिस जवानों को तैनात कर जमीन की घेराबंदी कराने सहित अन्य मामलों को शामिल किया है.
कार्रवाई से राज्य सरकार को अवगत कराती रही है ईडी
ईडी ने सबसे पहले नवंबर 2022 में मनरेगा घोटाले में पूजा सिंघल द्वारा की गयी मनी लाउंड्रिंग से संबंधित सूचना साझा की थी. दिसंबर 2022 में पूजा सिंघल से जुड़ी संपत्ति जब्त करने के आदेश की कॉपी भी राज्य सरकार को दी. ईडी ने टेंडर में हो रही कमीशनखोरी व लाउंड्रिंग की जांच के दौरान ग्रामीण विकास विभाग के तत्कालीन मुख्य अभियंता के ठिकानों पर छापा मारा. साथ ही जांच में मिले तथ्यों और कमीशन की रकम से अर्जित संपत्ति से संबंधित सूचना सरकार को दी. इडी ने अवैध खनन की जांच के दौरान साहिबगंज जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पत्थर खदानों की जांच की. जांच में अवैध खनन से मिले साक्ष्य और सूचनाओं से अवगत कराया.
Also Read: झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी का पांचवां समन, 4 अक्टूबर को पेश होने का निर्देश
अब ईडी मांग रही सरकार द्वारा की गयी कार्रवाई की जानकारी
ईडी ने दस्तावेज में जालसाजी कर जमीन की खरीद बिक्री मामले की जांच के दौरान बरियातू स्थित सेना के कब्जेवाली जमीन की खरीद बिक्री में शामिल लोगों की सूचनाओं और कारनामों को सरकार के साथ साझा किया. इसके अलावा जमीन कारोबारी अफसर के घर से मिले 36 फर्जी डीड का ब्योरा सरकार को भेज कर मामले की जांच करने और इन दस्तावेज के सहारे की जा रही खरीद बिक्री पर रोक लगाने का अनुरोध किया. इडी ने जमीन की खरीद बिक्री के मामले में तत्कालीन उपायुक्त छवि रंजन द्वारा गलत आदेश के सहारे जमीन माफिया के मनपसंद व्यक्ति को कागजी मालिक बनाने और जमीन पर कब्जा दिलाने के लिए पुलिस बल तैनात करने से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट सरकार के साथ साझा की. इडी ने सितंबर 2023 में विशाल चौधरी और मुख्यमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का के कारनामों की जानकारी दी है. साथ ही इन सभी मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मदन लाल चौधरी और ललिता देवी से जुड़े मुकदमों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये आदेश के आलोक में प्राथमिकी दर्ज करने की अनुशंसा की थी. ईडी ने अब साझा की गयी सूचनाओं की सूची भेजते हुए सरकार से की गयी कार्रवाई की जानकारी देने का अनुरोध किया है.
जानिए कौन-कौन से मामलों की जानकारी मांगी ईडी ने
तिथि—————————- क्या है मामला
8-5-2023———— मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम व उसके सहयोगियों से संबंधित
22-7-2023———- 36 फर्जी दस्तावेज के सहारे जमीन की खरीद बिक्री
13-7—2023—— हेहल मौजा की जमीन के मामले में श्याम सिंह, विनोद सिंह, रवि सिंह भाटिया द्वारा की गयी जालसाजी
19-7-2023——— न्यायालय में दाखिल जगत बंधु टी स्टेट से संबंधित आरोप पत्र
23-6—2023——— जमीन कारोबारियों के घर से अफसरों के पदनाम से बना फर्जी स्टांप
19-9-2023——- साहिबगंज अवैध खनन के मामले में जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ संयुक्त जांच रिपोर्ट
18-11-2022—— पूजा सिंघल की भूमिका के सिलसिले में
9-12—2022——पूजा सिंघल से जुड़ी 82.77 करोड़ की संपत्ति ज़ब्त करने से संबंधित
23—6—2023—— पूजा सिंघल से जुड़ी संपत्ति ज़ब्त करने के आदेश पर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का आदेश
26—9-2023—— विशाल चौधरी व राजीव अरुण एक्का से संबंधित