jharkhand news, land manipulation case update in jharkhand रांची : सरकार राज्य भर में नये सिरे से जमीन का सर्वे करा सकती है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यूपीए विधायक दल की बैठक में कहा कि राज्य भर से मिल रहे जमीन संबंधी विवादों के निबटारे के लेकर सरकार गंभीर है. जमीन के मामले को लेकर नये तरीके से सरकार को काम करना होगा. किसी भी जमीन का गलत तरीके से अधिग्रहण नहीं किया जायेगा.
म्यूटेशन से लेकर जमीन की हेराफेरी में गड़बड़ी से संबंधित मामले को लेकर सरकार गंभीर है. झामुमो विधायकों ने बैठक में जमीन संबंधी विवादों पर गंभीर चिंता व्यक्त की. कांग्रेसी विधायकों का कहना था कि शहर से लेकर अंचल तक जमीन विवाद के मामले बढ़े हैं. पूर्व की सरकार ने जमीन अधिग्रहण के मामले में गड़बड़ी की है.
वर्तमान सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि उन गड़बड़ियों को ठीक करे. अंचल कार्यालय में गड़बड़ी हो रही है. लोगों को गैरमजरूआ जमीन से हटाया जा रहा है. इस पर भी ध्यान दिया जाये. कांग्रेस विधायक दल की बैठक में तय एजेंडे को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा गया.
बैठक के दौरान बिजली बिल भुगतान को लेकर बिजली विभाग की ओर से करायी जा रही प्राथमिकी पर सवाल उठाया गया. कहा गया कि बिजली विभाग की ओर से तीन से चार साल के बाद बिल दिया जा रहा है. बिल का भुगतान नहीं करने पर लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज करायी जा रही है. इससे आम जनता में आक्रोश है. बैठक में शहर से लेकर गांव तक हो रही बालू की किल्लत का भी मामला उठाया गया.
यह भी कहा गया कि कई पूर्ववर्ती सरकार के समय से एक ही पद पर कई अधिकारी लंबे समय से जमे हुए हैं. ऐसे अफसरों का तबादला किया जाये. बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा मंत्री आलमगीर आलम, रामेश्वर उरांव, मिथिलेश ठाकुर, बन्ना गुप्ता, बादल पत्रलेख, सत्यानंद भोक्ता, चंपई सोरेन व अन्य मौजूद थे.
यूपीए विधायक दल की बैठक जैसे ही शुरू हुई, संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि दल-बदल के मामले को लटकाना ठीक नहीं है. कांग्रेस में भी दो विधायक शामिल हुए हैं. इस पर नियम सम्मत फैसला होना चाहिए.
Posted By : Sameer Oraon