रांची कांटाटोली फ्लाइओवर के निर्माण की सुस्त रफ्तार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा नाराजगी जताने के बाद संवेदक कंपनी दिनेश चंद्र अग्रवाल एंड एसोसिएट को नोटिस जारी की गयी है. राज्य सरकार ने कंपनी को तय समय में काम पूरा करने का निर्देश दिया है. कहा है कि वर्तमान में कार्य की प्रगति आशा के अनुरूप नहीं है. जनवरी 2023 तक फ्लाइओवर निर्माण का काम 25 प्रतिशत पूरा नहीं होने पर कार्रवाई की जायेगी.
निर्माण कार्य बंद होने के ढाई वर्ष बाद कांटाटोली फ्लाइओवर का निर्माण फिर से शुरू किया गया है. अप्रैल 2022 में बड़े अंतराल के बाद अधूरे पड़े फ्लाइओवर को पूरा करने का कार्य शुरू किया गया. काम पूरा करने की अवधि दो वर्ष यानी, अप्रैल 2024 तय की गयी. कंपनी को ससमय फ्लाइओवर निर्माण करने के लिए जनवरी 2023 तक 25 प्रतिशत कार्य करने का लक्ष्य दिया गया था.
लेकिन, काम शुरू करने के सात महीनों के बाद अब तक फ्लाइओवर का निर्माण कार्य 15 प्रतिशत से भी कम हुआ है. हालांकि, कंपनी को तय लक्ष्य पूरा नहीं करने पर अगले निर्धारित लक्ष्य तक काम पूरा करने की स्वतंत्रता भी प्रदान की गयी है. परंतु, काम की अत्यंत धीमी रफ्तार की वजह से नोटिस जारी की गयी है.
कांटाटोली फ्लाइओवर निर्माण की कार्यवाही पिछले छह साल से की जा रही है. वर्ष 2016 में कांटाटोली फ्लाइओवर बनाने की योजना तैयार की गयी थी. मई 2018 में भू-अर्जन का काम पूरा कर जून 2018 में क्लियरेंस के बाद काम शुरू किया गया. फ्लाइओवर को जून 2020 तक पूरा करना था. लेकिन, वर्ष 2022 तक यह काम पूरा नहीं हुआ है. इस बीच फ्लाइओवर की लंबाई 2400 मीटर करते हुए कोकर शांति नगर-कांटाटोली चौक होते हुए योगदा सत्संग आश्रम तक बनाने का निर्णय लिया गया. इसके लिए कुल लागत 40 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 224 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की गयी.
रांची. मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद प्रस्तावित कांटाटोली फ्लाइओवर इलाके से शुक्रवार को अतिक्रमण हटाना शुरू किया गया. जिला प्रशासन के सहयोग से कांटाटोली व आसपास प्रस्तावित फ्लाइओवर के रूट से अतिक्रमण हटाया जा रहा है. हालांकि, डायवर्सन या सर्विस लेन की मरम्मत अब तक शुरू नहीं की गयी है.
शुक्रवार को जुडको और नगर निगम की इंफोर्समेंट टीम शांतिनगर माइनर ब्रिज के पास गढ़ाटोली स्थित अनिमा विभा कुजूर के भवन को गिराने पहुंची. भवन मालिक ने टीम से सात नवंबर तक का समय मांगा. टीम ने उनसे इसका लिखित में आश्वासन लिया और लौट गयी. अन्य अतिक्रमणकारियों को भी सात नवंबर तक का समय मांगा गया है.