Jharkhand News: झारखंड राज्य आवास बोर्ड धुर्वा में नये विधानसभा भवन के समीप 116 एकड़ जमीन पर आवासीय कॉलोनी बनायेगा. कॉलोनी पूरी तरह से प्लान्ड होगी. इसमें अलग-अलग कैटेगरी में फ्लैटों के अलावा खाली प्लॉट का भी प्रावधान किया गया है. फ्लैट और प्लॉट का आवंटन ऑनलाइन ऑक्शन और लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा. आवास बोर्ड जुडको की सहायता से कॉलोनी का निर्माण किया जायेगा. जुडको द्वारा तैयार कराया जा रहा मास्टर प्लान और डीपीआर अंतिम चरण में है.
अमीरों के साथ गरीबों का भी बनेगा घर
कॉलोनी में मिडिल इनकम ग्रुप और हाई इनकम ग्रुप के साथ लो इनकम ग्रुप के भी आवास का निर्माण किया जायेगा. अलग-अलग कैटेगरी के आवास के लिए न्यूनतम राशि निर्धारित की जायेगी. आवासीय कॉलोनी में सभी तरह की अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी. कॉलोनी के कैंपस में पार्क, हेल्थ सेंटर के अलावा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी होगा. रेसीडेंशियल एरिया विकसित करने का काम कंसल्टेंट की सहायता से आवास बोर्ड द्वारा किया जायेगा.
एचइसी की जमीन पर बनेगा पीएम आवास
धुर्वा में एचइसी से ली गयी जमीन पर आवास बोर्ड द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फ्लैट बनाया जायेगा. प्रस्तावित कॉलोनी में एचइसी से हस्तांतरित भूमि का व्यावसायिक इस्तेमाल भी किया जायेगा. लोगों को किफायती दर पर घर मिल सकता है.
क्या कहते हैं अधिकारी
झारखंड राज्य आवास बोर्ड के एमडी अमित कुमार ने बताया कि बोर्ड के गठन के बाद पहली बार पूरी तरह से प्लान्ड कॉलोनी बनाने की योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है. विधानसभा के पास आवासीय कॉलोनी का मास्टर प्लान और डीपीआर लगभग पूरा हो गया है. योजना को जल्द से जल्द धरातल पर उतारने का प्रयास चल रहा है.
स्मार्ट सिटी में कम नहीं होगी जमीन की कीमत
करीब 656 एकड़ में बन रही स्मार्ट सिटी में जमीन की कीमत कम नहीं की जायेगी. स्मार्ट सिटी के मास्टर प्लान में बदलाव का खाका खींच लिया गया है. संशोधित मास्टर प्लान में निवेशकों की मांग पर कमर्शियल व मिक्स यूज प्लॉट का आकार छोटा कर दिया गया है. हालांकि, जमीन की कीमत में कोई कमी नहीं की गयी है. संशोधित प्लान में निवेशकों की इच्छा को ध्यान में रखते हुए कमर्शियल प्लॉट का आकार एक से पांच एकड़ तक का किया जा रहा है.
स्मार्ट सिटी को नहीं मिल रहे निवेशक
स्मार्ट सिटी में कमर्शियल और मिक्स यूज के प्लॉट का आकार बड़ा होने के कारण निवेशक नहीं मिल रहे हैं. वहां कमर्शियल यूज के लिए 66.78 एकड़ जमीन पर सात से 12 एकड़ तक आकार के कुल 16 कमर्शियल प्लॉट हैं. 13.24 करोड़ रुपये प्रति एकड़ की दर से रिजर्व प्राइस तय है. वहीं, 61.68 एकड़ भूमि पर मिक्स यूज के 14 प्लॉट हैं. इसका बेस प्राइस 10.14 करोड़ रुपये रखा गया है. फिलहाल, प्लॉट का आकार बड़ा होने के कारण निवेशकों से काफी बड़े निवेश की उम्मीद की जा रही है. लेकिन, तुरंत अपेक्षाकृत रिटर्न हासिल नहीं होने की आशंका के कारण निवेशक छोटे प्लॉट की मांग कर रहे हैं. निवेशकों द्वारा संशोधित मास्टर प्लान में जमीन की कीमत में भी बदलाव की मांग की जा रही है.
तीन चरण की नीलामी में केवल 11 प्लॉट के लिए निवेशक मिले
रांची स्मार्ट सिटी में कमर्शियल और मिक्स यूज के चिह्नित प्लॉट के लिए निवेशक सामने नहीं आ रहे हैं. स्मार्ट सिटी में कुल 62 प्लॉट हैं. अब तक की गयी तीन चरण की नीलामी के बाद केवल 11 प्लॉट के लिए ही निवेशक सामने आये हैं. इनमें से छह रेसीडेंशियल, तीन मिक्स और एक-एक हेल्थ और एजुकेशनल यूज के लिए चिह्नित प्लॉट हैं. कमर्शियल यूज के एक भी प्लॉट के लिए निवेशक तैयार नहीं हुए. फाइव स्टार होटल के लिए निवेशक नहीं मिल रहा है. बड़ा प्लॉट होने के कारण तीन बार अलग-अलग शहरों में इन्वेस्टर्स मीट करने और सभी बड़े ग्रुप से बातचीत के बाद भी कोई फाइव स्टार होटल के लिए कोई निवेशक सामने नहीं आया.
मास्टर प्लान में हो रहा संशोधन
रांची स्मार्ट सिटी के मास्टर प्लान में संशोधन किया जा रहा है. इसका खाका तैयार कर लिया गया है. निवेशकों की मांग के अनुरूप प्लॉट के आकार में कुछ बदलाव किये जा रहे हैं. हालांकि, जमीन की कीमत में किसी तरह के जोड़-घटाव होने की उम्मीद कम है.
– अमित कुमार, सीइओ,
रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड
Posted By : Rahul Guru