रांची : इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की स्टेट कमेटी और रांची जिला कमेटी की ऑनलाइन मीटिंग हुई. इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा मनमाने ढंग से कोयला नीलामी प्रक्रिया का विरोध करते हुए राज्य सरकार की सहमति के साथ नीलामी प्रक्रिया कराने के विषय पर हेमंत सरकार की पहल का समर्थन किया गया. लीग के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अशरफ हुसैन ने कहा कि झारखंड को उसका अधिकार मिलना चाहिए. अगर केंद्र सरकार इस नीलामी में राज्य सरकार को शामिल नहीं करती, तो पूरे राज्य में चरणबद्ध विरोध प्रदर्शन किया जायेगा.
प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद शहाबुद्दीन ने कहा कि खनन की इजाजत देकर आदिवासियों और वन में रहने वाले अन्य समुदाय के लोगों की आजीविका, जीवन शैली और संस्कृति पर हमला किया जा रहा है. केंद्र सरकार झारखंड का सिर्फ शोषण कर रही है. प्रदेश महासचिव साजिद आलम ने कहा कि केंद्र सरकार इतनी संवेदनहीन हो गयी है कि राज्य सरकार को अपनी गुहार केंद्र सरकार तक पहुंचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है.
कोयला नीलामी से उत्पन्न होने वाले संकट से केंद्र ने अपनी आंखें मूंद ली है और आदिवासियों को उनके अधिकारों से और उनके विकास से वंचित कर रही है. प्रदेश सचिव शानुल हक ने कहा कि सरकार कोयला खदानों को कॉरपोरेट लूट का अड्डा बनाना चाहती है.
केंद्र के इस कदम से कॉरपोरेट कंपनियां मुनाफा कमायेंगी और झारखंड के हिस्से में सिर्फ पर्यावरण का विनाश और विस्थापन आयेगा. इस मीटिंग में डॉ नसीरुद्दीन उमरी, नजरुल हसन, आबिद अख्तर, मोहम्मद इम्तियाज आलम, अंजनी सिन्हा, सोनू शेख आदि शामिल हुए.
Posted by : Pritish Sahay