रांची : मरंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत अब अनुसूचित जाति (एससी), पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) व अल्पसंख्यक छात्र भी विदेश में उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे. पढ़ाई का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी. इससे संबंधित प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा तैयार किया जा रहा है.
प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया गया है. इसे अगली कैबिनेट की बैठक में रखने की संभावना है. फिलहाल संचिका विधि विभाग की मंजूरी के लिए भेजा गया है. राज्य सरकार ने बजट में इस योजना की घोषणा भी की थी. गौरतलब है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी पूर्व में भी अन्य वर्गों के छात्रों को भी शामिल करने की घोषणा की थी. बताया गया कि झारखंड सरकार यूके के विभिन्न कॉलेजों में अध्ययन के लिए ब्रिटिश उच्चायोग के साथ एमओयू करेगी. एमओयू के प्रारूप पर भी कैबिनेट की मंजूरी ली जायेगी.
पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत अब तक अनुसूचित जाति के 10 प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को विश्वस्तरीय शिक्षा के अवसर प्रदान के लिए 2020 से छात्रवृति दी जा रही है. इस योजना के माध्यम से यूनाइटेड किंगडम अॉफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नार्दन आयरलैंड में स्थित चयनित विश्वविद्यालयों/संस्थानों में चयनित कोर्स में मास्टर्स/एम फिल डिग्री ग्रहण करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है.
योजना के तहत अॉक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इंपीरियल कॉलेज अॉफ लंदन, कैंब्रिज यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी कॉलेज अॉफ लंदन, लंदन स्कूल अॉफ इकोनोमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, यूनिवर्सिटी अॉफ एडिनबर्ग, किंग्स कॉलेज लंदन, एसओएएस यूनिवर्सिटी अॉफ लंदन, यूनिवर्सिटी अॉफ मैनचेस्टर,
यूनिवर्सिटी अॉफ ब्रिस्टल, यूनिवर्सिटी अॉफ वॉरविक, यूनिवर्सिटी अॉफ रीडिंग, यूनिवर्सिटी अॉफ ससेक्स, बर्नमाउथ यूनिवर्सिटी एवं लाबोरो यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा ग्रहण का मौका मिलेगा. अब एसटी के साथ-साथ एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग से हर वर्ष 10-10 छात्रों को योजना का लाभ दिया जायेगा. इसके लिए एक चयन कमेटी भी बनेगी, जो छात्रों के अावेदनों के अाधार पर मेरिट लिस्ट तय करेगी. उसके बाद चयनित छात्र को छात्रवृत्ति दी जायेगी.
योजना के तहत शिक्षण शुल्क, वार्षिक भत्ता, वार्षिक अाक्समिकता और उपकरण भत्ता, वीजा शुल्क, हवाई यात्रा खर्च, स्वास्थ्य बीमा का प्रीमियम, यात्रा खर्च, स्थानीय यात्रा भुगतान भी किया जायेगा. शिक्षण शुल्क संबंधित विश्वविद्यालय को सीधे भुगतान किया जायेगा.
Posted By: Sameer Oraon