रांची : राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़नेवाले विद्यार्थियों को मिलनेवाली छात्रवृत्ति की राशि में एकरूपता नहीं है. स्कूलों में पढ़नेवाले सभी वर्ग के विद्यार्थियों को सरकार द्वारा छात्रवृत्ति दी जाती है. सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा एवं अन्य वर्ग के विद्यार्थियों को कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृत्ति की राशि दी जाती है. राज्य में पहले सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने का प्रावधान नहीं था. राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना शुरू की गयी. इसके तहत वैसे सभी विद्यार्थी को छात्रवृत्ति दी जाती है, जिन्हें अन्य किसी योजना के तहत छात्रवृत्ति नहीं मिलती है.
उक्त योजना जब शुरू की गयी, तो इसके तहत कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित राशि के अनुरूप ही सामान्य वर्ग के बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती थी. पिछले वर्ष कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृत्ति राशि में वृद्धि की गयी, पर शिक्षा विभाग द्वारा अब तक राशि में वृद्धि नहीं की गयी. इस कारण पिछले वर्ष से सरकारी स्कूलों में पढ़नेवाले सामान्य वर्ग के बच्चों को अन्य वर्ग की तुलना में कम छात्रवृत्ति मिलती है.
छात्रवृत्ति राशि में तीन गुना अंतर : राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले सामान्य वर्ग व अन्य वर्ग के बच्चों को मिलनेवाली राशि में तीन गुना का अंतर है. कल्याण विभाग द्वारा कक्षावार छात्रवृत्ति स्लैब में बदलाव किया गया है. शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा एक से चार के बच्चों को प्रति वर्ष 500 तो कल्याण विभाग द्वारा कक्षा एक से पांच के बच्चों को 1500 रुपये छात्रवृत्ति दी जाती है. कक्षा 10वीं तक में शिक्षा विभाग द्वारा अधिकतम 1500 रुपये तो कल्याण विभाग द्वारा 4500 रुपये छात्रवृत्ति दी जाती है. छात्रवृत्ति की राशि कम मिलने से सामान्य वर्ग के बच्चों में अंसतोष रहता है.
कक्षा राशि
एक से चार 500
पांच व छह 1000
सातवीं से 10वीं 1500
कक्षा राशि
एक से पांच 1500
छह व आठ 2500
नौवीं से 10वीं 4500
सरकारी स्कूलों में पढ़नेवाले सामान्य वर्ग के लगभग एक लाख बच्चों को सरकार द्वारा छात्रवृत्ति दी जाती है. इस वर्ष की छात्रवृत्ति राशि बच्चों के बैंक खाता में ट्रांसफर किया जा रहा है.
राज्य के सरकारी स्कूलों में लगभग 40 लाख से अधिक बच्चे नामांकित हैं. इनमें सामान्य वर्ग को छोड़ अन्य वर्ग के बच्चों को कल्याण विभाग के द्वारा छात्रवृत्ति दी जाती है.
कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृत्ति राशि में बढ़ोतरी का निर्णय पिछले वर्ष लिया गया था. विभाग द्वारा पिछले वर्ष 29 अगस्त को इस संबंध में पत्र भी जारी कर दिया गया था. शिक्षा विभाग द्वारा भी सामान्यतया कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित राशि के अनुरूप छात्रवृत्ति दी जाती है. शिक्षा विभाग द्वारा राशि बढ़ोतरी को लेकर पिछले एक वर्ष में प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी.