रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इडी फिर से बुला सकता है. सूचना है कि इडी मुख्यमंत्री को दिसंबर के पहले सप्ताह में दूसरी बार समन भेजने की तैयारी में है. इडी ने इसके पहले 17 नवंबर को रांची कार्यालय में हेमंत सोरेन से लगभग 10 घंटे तक पूछताछ की थी. हालांकि, दोबारा समन भेजने को लेकर अब तक इडी ने कुछ भी सार्वजनिक नहीं किया है. सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री से अभी भी कई मुद्दों पर इडी को जवाब की दरकार है.
सुप्रीम कोर्ट ने राजीव कुमार कैश कांड में इडी द्वारा गिरफ्तार कोलकाता के व्यापारी अमित अग्रवाल की याचिका दूसरी बार खारिज कर दी है. दोनों ही बार याचिकाकर्ता की ओर से इडी को पिटीशन की कॉपी नहीं दी गयी थी. अमित अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर हाइकोर्ट द्वारा चार नवंबर 2022 को दिये गये आदेश को चुनौती दी थी. हाइकोर्ट ने अमित की याचिका पर इडी द्वारा समय मांगे जाने के बाद सुनवाई के लिए 30 नवंबर की तिथि निर्धारित की थी.
राज्य के प्राथमिक व मध्य विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति में अब केवल सहायक अध्यापक (पारा शिक्षक) के लिए ही सीट आरक्षित रहेगी. कुल नियुक्ति में 50 फीसदी क्षैतिज आरक्षण दिया जायेगा. शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने नियमावली में बदलाव को सहमति दे दी है. शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्ताव अब कैबिनेट को भेजा गया है. इसके अलावा पारा शिक्षकों को पीएफ, कल्याण कोष, अनुकंपा पर नौकरी को लेकर 28 नवंबर को बैठक होगी. पारा शिक्षकों के पीएफ से जुड़ने पर उन्हें पेंशन का लाभ मिलेगा. राज्य में लगभग 60 हजार पारा शिक्षक कार्यरत हैं.
भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के वित्तीय सहयोग से देवघर कॉलेज में 26 नवंबर को ‘ट्रायबल्स ऑफ झारखंड एंड फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया’ विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार का उदघाटन मुख्य अतिथि एसकेएमयू की वीसी डॉ. सोनाझरिया मिंज करेंगी. इस दो दिवसीय सेमिनार के प्रथम दिन दो टेक्निकल सत्र होंगे. कार्यक्रम की संयोजक देवघर कॉलेज की अंग्रेजी विभागाध्यक्ष डॉ अंजनी शर्मा ने कहा कि देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है. देवघर कॉलेज व अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के संयुक्त मंच पर आयोजित यह सेमिनार भी इसी महोत्सव को समर्पित है.
ईडी के अधिकारी बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बंद सीए सुमन कुमार से 26 और 27 नवंबर को पूछताछ करेंगे. ईडी ने मनरेगा घोटाले की जांच के दौरान मिले नये तथ्यों के सिलसिले में सीए से पूछताछ करने की अनुमति देने का अनुरोध करते हुए पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश की अदालत में याचिका दायर की थी. न्यायालय ने ईडी की याचिका पर विचार करने के बाद जेल में दो दिनों के लिए पूछताछ की अनुमति दी है. मनरेगा घोटाले की जांच के दौरान ईडी ने छह मई 2022 को पूजा सिंघल, सीए सुमन कुमार सहित अन्य लोगों के ठिकानों पर छापा मारा था.