Jharkhand News: झारखंड में 15 साल से अधिक पुराने सरकारी वाहनों का निबंधन समाप्त होगा. साथ ही राज्य में वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए नीति बनाई जाएगी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को मंत्रालय भवन में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई.
कैबिनेट ने दी स्क्रैपिंग नीति बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी
प्रधान सचिव वंदना दादेल ने कैबिनेट की बैठक के बाद यह जानकारी मीडिया को दी. उन्होंने बताया कि सरकार ने मोटरयान (यान स्क्रेपिंग सुविधा का रजिस्ट्रेशन और कार्य) नियम, 2021 एवं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना संख्या-29 (अ), दिनांक-16.01.2023 के आलोक में 15 वर्षों से अधिक आयु के सरकारी वाहनों का निबंधन अवधि समाप्त करने एवं उक्त वाहनों के स्क्रैपिंग के लिए नीति निर्धारण की स्वीकृति दी गई.
कैबिनेट ने इन प्रस्तावों को भी दी मंजूरी
- झारखंड के विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों/कार्यालयों के लिए सरकारी वाहन की अनुमान्यता की स्वीकृति दी गई.
- यूनिफाइड डिजिटल डाटा प्लेटफॉर्म (UDDP) में आधार प्रमाणीकरण के लिए आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (यथा संशोधित) की धारा-4(4)(b)(ii) एवं सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 के नियम-4 के अंतर्गत राजपत्र में अधिसूचित करने की स्वीकृति दी गई.
- स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत पारा मेडिकल कर्मियों (यथा-परिचारिका श्रेणी ‘ए’, एएनएम, फार्मासिस्ट, प्रयोगशाला प्रावैधिक एवं एक्स-रे टेक्नीशियन) की नियुक्ति नियमावली, 2018 में संशोधन की स्वीकृति.
- भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के स्कीम फॉर प्रोमोशन ऑफ कल्चर ऑफ साइंस (SPOCS) के तहत धनबाद जिले में साईंस सेंटर कैटगरी-1 की स्थापना होगी. इसके लिए कैबिनेट ने 41,00,00,000 (एकतालीस करोड़) रुपए की योजना को स्वीकृति दे दी.
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