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JharKhand News : वित्तीय विभाग के संयुक्त सचिव ने झारखंड के कृषि क्षेत्र में बैंकों की उपलब्धि पर जतायी नाराजगी, हालात सुधारने के लिए दिया ये निर्देश

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banking sector contribution in jharkhand agriculture development : वह सोमवार को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की 74वीं त्रैमासिक बैठक को अॉनलाइन संबोधित कर रहे थे. बैठक के दौरान संयुक्त सचिव ने नौ अगस्त को प्रधानमंत्री द्वारा लांच किये गये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (कृषि संरचना निधि) का खास तौर पर जिक्र किया, जिसके तहत झारखंड के लिए अावंटित 300 करोड़ रुपये में से कृषि क्षेत्र को कुछ नहीं मिला है.

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jharkhand news, banking sector contribution in jharkhand agricultural रांची : भारत सरकार के वित्तीय सेवाएं विभाग के संयुक्त सचिव मदनेश कुमार मिश्रा ने झारखंड के कृषि क्षेत्र में बैंकों की उपलब्धि को लेकर नाराजगी जतायी है. उन्होंने कहा कि निचले स्तर पर बैंकिंग सुविधा का लाभ कृषि क्षेत्र को दिये बगैर राज्य, विकास दर में लंबी छलांग नहीं भर सकता.

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वह सोमवार को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की 74वीं त्रैमासिक बैठक को अॉनलाइन संबोधित कर रहे थे. बैठक के दौरान संयुक्त सचिव ने नौ अगस्त को प्रधानमंत्री द्वारा लांच किये गये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (कृषि संरचना निधि) का खास तौर पर जिक्र किया, जिसके तहत झारखंड के लिए अावंटित 300 करोड़ रुपये में से कृषि क्षेत्र को कुछ नहीं मिला है.

विकास आयुक्त ने भी जतायी नाराजगी :

बैठक के दौरान कुछ इसी तरह की नाराजगी राज्य के विकास आयुक्त केके खंडेलवाल ने भी जतायी. उन्होंने राज्य में ऋण-जमा अनुपात (सीडी रेशियो) के करीब 10 प्रतिशत तक घटने पर चिंता जतायी. इसके लिए उन्होंने कृषि क्षेत्र पर बैंकों को विशेष ध्यान देने की जरूरत पर जोर दिया. कहा कि सही मुद्रा प्रबंधन बेहद जरूरी है.

वित्तीय संस्थानों को चाहिए कि वे किसानों की आय बढ़ाने के लिए अपनी कार्य योजनाएं समय रहते पूरी करें. बैठक में वित्त सचिव हिमानी पांडेय, ग्रामीण विकास विभाग की प्रधान सचिव अाराधना पटनायक तथा कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दिकी सहित सभी प्रमुख बैंकों के प्रमुख शामिल थे.

कृषि क्षेत्र को मानक से 18 प्रतिशत कम ऋण

राज्य में 13 लाख 72 हजार 632 सक्रिय केसीसी खाते हैं. इन्हें 31 दिसंबर तक 11,575.94 करोड़ रुपये बतौर ऋण दिये गये हैं. यह सकल ऋण का 11.93 प्रतिशत है, जो कृषि ऋण संबंधी राष्ट्रीय मानक 18 प्रतिशत से कम है. डेयरी क्षेत्र में 4,749 जबकि मत्स्य पालन में 1,264 आवेदकों को ही ऋण दिया जा सका है. विभिन्न बैंकों में इन दोनों क्षेत्रों के लिए ऋण से संबंधित बड़ी संख्या में आवेदन लंबित हैं.

केंद्रीय योजनाओं का तैयार होगा आंकड़ा

वित्त मंत्रालय के निर्देश के बाद केंद्र व राज्य सरकार ने संयुक्त रूप से चलाये जा रहे प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं का संपूर्ण आंकड़ा प्रस्तुत करने को कहा है. एसएलबीसी की अगली बैठक में बैंकों के निराशाजनक और उम्दा प्रदर्शन से जुड़ी विस्तारित रिपोर्ट पेश की जायेगी.

एक नजर आंकड़ों पर :::::::::::::::::::

ऋण जमा अनुपात 50.43, पिछली तिमाही में 55.63 प्रतिशत

राज्य में खराब कर्ज (ग्रॉस एनपीए) 5978.99 करोड़

राज्य में बैंकों का कुल डिपॉजिट 2,44,971.09 करोड़

राज्य में बैंकों का कुल क्रेडिट 96,9990.91 करोड़

Posted By : Sameer Oraon

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