रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड की नयी खेल नीति का मंगलवार को विमोचन करेंगे. झारखंड खेल नीति-2022 में खेल एवं खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण देकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर में भाग लेने के अनुरूप तैयार करने के लिए प्रावधान किया गया है. नीति राज्य के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को चयनित खेल विधा में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करेगी. प्रतिभा की पहचान कर उनको प्रशिक्षण दे चैंपियन बनाने की दिशा में कार्य करेगी.
पंचायत से राज्य स्तर तक हर उम्र के नागरिकों के लिए खेल व शारीरिक गतिविधियों के लिए वातावरण तैयार होगा. नीति में देशज व पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहन देने, खेल पर्यटन को बढ़ावा देने और दिव्यांग खिलाड़ियों को भी समान अवसर प्रदान करने के लिए प्रावधान किया गया है.
नीति के अनुसार राज्य के हर ब्लॉक में उच्च कोटी के खेल मैदानों का विकास किया जायेगा. योजनाबद्ध तरीके से राज्य के खिलाड़ियों के लिए डे-बोर्डिंग, क्रीड़ा किसलय केंद्र, आवासीय खेल विकास केंद्र व एकलव्य खेल अकादमी काे बेहतर किया जायेगा. राज्य के सभी खिलाड़ियों के लिए देश का पहला खेल डिजिटल डाटाबेस तैयार किया जायेगा. इसके अलावा ग्रामीण खेल केंद्र, खेल अकादमी, खेल विज्ञान, खेल प्रतिभा खोज, खेल संरचना विकास, प्रशिक्षक विकास, फिजिकल फिटनेस प्रोग्राम, खेल ब्रांडिंग और पारदर्शिता का भी प्रावधान किया गया है.
प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान के लिए पंचायत, प्रखंड, जिला और राज्य स्तर पर काम करने की योजना बनायी गयी है. खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति, इंश्योरेंस व पूर्व खिलाड़ियों को पेंशन योजना का लाभ देने के लिए प्रावधान किया गया है. साथ ही खिलाड़ियों को नौकरी और शिक्षण संस्थान में आरक्षण देने और राज्य स्तर की द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ श्रेणी में सीधी भर्ती के लिए भी प्रावधान किया गया है. खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों के लिए सम्मान राशि निर्धारित की गयी है. राज्य में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए भी नीति में व्यवस्था की गयी है.
नयी खेल नीति में सर्वश्रेष्ठ पीएचइ, पीटी शिक्षक एवं जमीनी स्तर के कोच के लिए पुरस्कार का इंतजाम किया गया है. पीटी शिक्षक व जमीनी स्तर के प्रशिक्षकों के लिए राज्य प्रतिभा पूल निर्माण, खेल गतिविधियों व कम्युनिकेशन कौशल के संबंधित पीपीपी और प्रायोजकों को आकर्षित करने के लिए भी नियम निर्धारित किया गया है.
फुटबॉल, हॉकी जैसे खेलों के लिए झारखंड प्रीमियर लीग का आयोजन, ग्रामीण स्तरीय खेल, पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देना, डोपिंग मुक्त खेल के लिए नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड ऑफ इंडिया की तर्ज पर कानून का प्रावधान किया गया है. फुटबॉल, तीरंदाजी और एथलेटिक्स में रोड मैप तैयार करने के लिए स्टेट स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड बनाने की बात भी नीति में कही गयी है.