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रांची महापौर का पद SC, हजारीबाग ST, धनबाद महिला के लिए आरक्षित, जानें अन्य की स्थिति

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आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के मेयर व अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण निर्धारित कर दिया है. नगर निगम में मेयर के नौ पद, नगर परिषद में अध्यक्ष के 20 पद और नगर पंचायत में अध्यक्ष के 19 पदों के आरक्षण से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गयी है.

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आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के मेयर व अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण निर्धारित कर दिया है. नगर निगम में मेयर के नौ पद, नगर परिषद में अध्यक्ष के 20 पद और नगर पंचायत में अध्यक्ष के 19 पदों के आरक्षण से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गयी है. कुल 48 पदों के लिए जारी की गयी आरक्षण सूची में महिलाओं के लिए कुल 22 पद (चार नगर निगम की मेयर, नौ नगर परिषद की अध्यक्ष व नौ नगर पंचायत की अध्यक्ष का पद) आरक्षित किये गये हैं.

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इनमें महिलाओं के लिए आरक्षित किये गये 15 अनारक्षित वर्ग के पद भी शामिल हैं. इसके अलावा अनुसूचित जनजाति के लिए मेयर के दो, नगर परिषद अध्यक्ष के पांच व नगर पंचायत अध्यक्ष के पांच पद (कुल 12 पद) आरक्षित किये गये हैं. वहीं, अनुसूचित जाति के लिए मेयर का एक, नगर परिषद अध्यक्ष के दो और नगर पंचायत अध्यक्ष के दो पदों (कुल पांच पद) को आरक्षित किया गया है.

रांची में इस बार मेयर का पद अनुसूचित जाति को :

रांची नगर निगम के मेयर का पद पहली बार अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है. पूर्व में केवल महिलाओं के लिए आरक्षित इस सीट पर इस बार पुरुष भी किस्मत आजमा सकेंगे. अब तक हुए रांची नगर निगम के तीन चुनावों में मेयर का पद अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित था.

वहीं, बुंडू नगर पंचायत अनुसूचित जनजाति की महिला वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है. नये आरक्षण रोस्टर के अनुसार मेदिनीनगर नगर निगम की मेयर का पद पूर्व में अनारक्षित रहते हुए भी महिलाओं के लिए आरक्षित था. इसे अब पूरी तरह से अनारक्षित कर दिया गया है. मेदिनीनगर के मेयर के लिए महिलाओं के अलावा पुरुष भी चुनाव लड़ सकेंगे.

हजारीबाग मेयर पद से भी महिला आरक्षण हटा लिया गया है. पूर्व में यह अनुसूचित जनजाति की महिला के लिए आरक्षित था. अब इस सीट पर अब अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के साथ पुरुष भी चुनाव लड़ सकेंगे. पूर्व में अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित चतरा नगर परिषद के अध्यक्ष का पद अब अन्य के लिए अनारक्षित कर दिया गया है. चतरा नगर परिषद की अध्यक्ष के लिए अब हर वर्ग से महिला या पुरुष चुनाव लड़ सकेंगे. इसी तरह अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रामगढ़ नगर परिषद के अध्यक्ष का पद अब अनारक्षित कर दिया गया है.

इस सीट से सभी वर्गों के महिला और पुरुष चुनाव लड़ सकेंगे. पूर्व में महिलाओं के लिए आरक्षित अनारक्षित श्रेणी का गढ़वा नगर परिषद अध्यक्ष का पद अब अनारक्षित अन्य कर दिया गया है. इस सीट पर किसी भी वर्ग का व्यक्ति या महिला चुनाव लड़ सकेंगे. सिमडेगा नगर परिषद के अध्यक्ष पद अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित था. अब वहां से अनुसूचित जनजाति की महिआओं के साथ पुरुष भी चुनाव लड़ सकेंगे.

छत्तरपुर नगर पंचायत अध्यक्ष पद को अनारक्षित कर दिया गया है. गत चुनाव में यह पिछड़ा वर्ग व अन्य के लिए आरक्षित था. वहीं, बुंडू नगर पंचायत के अध्यक्ष का पद अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है. गत चुनाव में यह सीट अनुसूचित जनजाति अन्य के लिए आरक्षित था.

राज्य में हैं 48 नगर निकाय :

झारखंड में नगर निकायों की कुल संख्या 48 है. प्रभात खबर के 13 नवंबर के अंक में भूलवश नगर निकायों की कुल संख्या 49 लिखी थी. साथ ही नगर निकायों की सूची में बचरा नगर पंचायत का नाम भी शामिल किया गया था. जबकि, राज्य सरकार बचरा नगर पंचायत का विघटन करने से संबंधित आदेश भी जारी कर चुकी है.

डिप्टी मेयर और उपाध्यक्ष पद के लिए नहीं होगा प्रत्यक्ष चुनाव

आगामी नगर निकाय चुनाव में डिप्टी मेयर और उपाध्यक्ष पद के लिए मतदान नहीं होगा. राज्य सरकार ने झारखंड नगरपालिका अधिनियम में संशोधन करते हुए डिप्टी मेयर और उपाध्यक्ष पद के लिए सीधे मतदान या प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान समाप्त कर दिया है. यह पद अप्रत्यक्ष मतदान या चुने गये प्रतिनिधियों के बीच चुनाव करा भरे जायेंगे. इस कारण उनमें आरक्षण का प्रावधान लागू नहीं होगा.

ओबीसी को नहीं मिला आरक्षण

स्थानीय निकायों में आरक्षण का प्रावधान जातियों की संख्या और उनकी आबादी के हिसाब से रोटेशन सिस्टम में देने का प्रावधान है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी का आरक्षण समाप्त कर दिया है. इस कारण से आरक्षण केवल अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति को ही दिया जा रहा है.

िकस निकाय में कौन सी सीट आरक्षित या अनारक्षित

निकाय आरक्षण महिला या अन्य

नगर निगम

मेदिनीनगर अनारक्षित अन्य

हजारीबाग अनुसूचित जनजाति अन्य

गिरिडीह अनारक्षित अन्य

देवघर अनारक्षित महिला

धनबाद अनारक्षित महिला

चास अनारक्षित महिला

रांची अनुसूचित जाति अन्य

आदित्यपुर अनुसूचित जनजाति महिला

मानगो अनारक्षित अन्य

नगर परिषद

गढ़वा अनारक्षित अन्य

विश्रामपुर अनारक्षित महिला

चतरा अनारक्षित अन्य

झुमरीतिलैया अनारक्षित अन्य

मधुपुर अनारक्षित अन्य

गोड्डा अनारक्षित महिला

साहिबगंज अनुसूचित जाति अन्य

पाकुड़ अनारक्षित महिला

दुमका अनारक्षित अन्य

मिहिजाम अनारक्षित अन्य

चिरकुंडा अनारक्षित महिला

फुसरो अनुसूचित जाति महिला

रामगढ़ अनारक्षित अन्य

लोहरदगा अनुसूचित जनजाति महिला

गुमला अनुसूचित जनजाति अन्य

सिमडेगा अनुसूचित जनजाति अन्य

चक्रधरपुर अनुसूचित जनजाति अन्य

चाईबासा अनुसूचित जनजाति महिला

कपाली अनारक्षित महिला

जुगसलाई अनारक्षित महिला

नगर पंचायत

वंशीधरनगर अनारक्षित महिला

मझिआंव अनारक्षित अन्य

हुसैनाबाद अनुसूचित जाति अन्य

हरिहरगंज अनुसूचित जाति महिला

छत्तरपुर अनारक्षित अन्य

लातेहार अनुसूचित जनजाति अन्य

कोडरमा अनारक्षित अन्य

डोमचांच अनारक्षित अन्य

बड़कीसरैया अनारक्षित महिला

धनवार अनारक्षित महिला

महागामा अनारक्षित महिला

राजमहल अनारक्षित महिला

बरहरवा अनारक्षित महिला

बासुकीनाथ अनारक्षित अन्य

जामताड़ा अनारक्षित अन्य

बुंडू अनुसूचित जनजाति महिला

खूंटी अनुसूचित जनजाति अन्य

सरायकेला अनुसूचित जनजाति महिला

चाकुलिया अनुसूचित जनजाति अन्य

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