Jharkhand Jobs 2021 रांची : राज्य में अब सचिवालय और पुलिस में नौकरी करने के लिए झारखंड के शैक्षणिक संस्थानों से 10वीं और 12वीं की पढ़ाई करना अनिवार्य होगा. कैबिनेट ने कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली में पात्रता व अर्हता से संबंधित नियमावली में किये गये संशोधनों को झारखंड सचिवालय सेवा नियमावली व झारखंड राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला सेवा नियमावली में संशोधन कर लागू करने पर सहमति दी. इसके तहत मैट्रिक व इंटर की पढ़ाई राज्य के मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से करना अनिवार्य योग्यता होगी. साथ ही प्रतिभागियों के लिए स्थानीय रीति-रिवाज व भाषा का ज्ञान भी जरूरी होगा. गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 17 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गयी.
कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि खरीफ विपणन मौसम 2021-22 के दौरान किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति के लिए आठ लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य तय किया गया है. किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विटल 2050 रुपये साधारण व ग्रेड ए के लिए 2070 रुपये निर्धारित किया गया. धान अधिप्राप्ति के लिए अधिकतम सीमा प्रति किसान 200 क्विंटल निर्धारित की गयी है. धान अधिप्राप्ति के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 15 नवंबर होगी. 15 दिसंबर तक जांच के बाद कार्यवाही की जायेगी.
सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों को भी िमलेगा उपार्जित अवकाश के बराबर नकद लाभ : कैबिनेट ने गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक सहित प्रारंभिक व माध्यमिक स्कूलों के सेवानिवृत्त शिक्षकों व शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को उपार्जित अवकाश के बराबर नगद भुगतान की शर्तों में संशोधन पर सहमति दी. पूर्व में 03.01.14 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों व कर्मचारियों को ही लाभ मिलता था. अब किये गये संशोधन के मुताबिक राज्य गठन के बाद सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों को भी उपार्जित अवकाश के बराबर नगद लाभ मिल सकेगा.
Posted by : Sameer Oraon