रांची : झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने गुरुवार को नयी दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में 51वें राज्यपाल सम्मेलन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविद को जानकारी दी है कि राज्य सरकार द्वारा राज्यपाल की पूर्व सहमति व स्वीकृति के बिना ही ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी (टीएसी) के गठन और सदस्यों की नियुक्ति में राज्यपाल की शक्तियां समाप्त कर दी गयी है.
इसके अलावा नगर निगम, नगर पालिका के मेयर व अध्यक्ष के अधिकारों को भी सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया है. इस सबंध में वे विधिक राय ले रहे हैं. राज्यपाल श्री बैस ने राष्ट्रपति को यह भी बताया कि राज्य में सरना धर्म कोड लागू करने की निरंतर मांग उठ रही है. इसे लेकर कई प्रतिनिधिमंडल उनसे राजभवन में मिले हैं. हालांकि आधिकारिक रूप से यह मामला अभी तक उनके समक्ष नहीं आया है.
राज्यपाल ने कहा कि प्राकृतिक सौंदर्य एवं बहुमूल्य खनिज संसाधनों से परिपूर्ण झारखंड राज्य अपार संभावनाओं वाला प्रदेश है. यह राज्य प्राकृतिक व धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत ही समृद्ध है, जो पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण व आस्था का केंद्र है. वामपंथी उग्रवाद आज कई राज्यों की समस्या है. झारखंड भी इससे अछूता नहीं है, लेकिन सुरक्षा बलों की सख्ती एवं सतर्कता से उग्रवादी संगठनों से निबटा जा रहा है. आत्मसमर्पण के माध्यम से उन्हें मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है.
सम्मेलन में राज्यपाल ने कहा कि राज्य के विवि में सिर्फ 30 प्रतिशत शिक्षकों की क्षमता पर ही कार्य हो रहे हैं. झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा विवि में वर्ष 2008 के बाद कोई नियुक्ति नहीं की गयी है. मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना के तहत इस वर्ष अनुसूचित जनजाति के छह विद्यार्थियों को लंदन के उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षण के लिए छात्रवृति प्रदान की गयी है.
खेल में झारखंड की विशिष्ट पहचान बनी है : राज्यपाल ने कहा कि खेल के क्षेत्र में झारखंड की राष्ट्रीय स्तर पर एक विशिष्ट पहचान रही है. उन्हें गर्व है कि तोक्यो अोलिंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल झारखंड की दो बेटी सलीमा टेटे अौर निक्की प्रधान ने अपने बेहतर प्रदर्शन से सबको प्रभावित किया.
राष्ट्रपति रामनाथ कोविद ने झारखंड राजभवन में सौर उर्जा की दिशा में किये जा रहे कार्यों की सराहना की है. राजभवन में जेरेडा के माध्यम से अभी गार्डेन व परिसर में सौर उर्जा लगाये गये हैं.
Posted By : Sameer Oraon