झारखंड के वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने कहा है कि राज्य के एक लाख लोगों को रोजगार देने के लिए सरकार औद्योगिक नीतियां बनाएगी. इससे प्रदेश में 20,710 करोड़ रुपए का निवेश होगा. इससे राज्य के 1,00,000 लोगों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से रोजगार मिलेगा. वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में यह बात कही.
वित्त मंत्री डॉ रामेश्वरउरांव ने पेश किया बजट
मंगलवार (27 फरवरी) को वित्त मंत्री ने झारखंड विधानसभा में बजट पेश करते हुए ये बातें कहीं. उन्होंने कहा कि औद्योगिक इकाइयों की देयता के निष्पादन एवं राज्य के औद्योगिक विकास एवं पूंजी निवेश के लिए प्रक्षेत्रवार अधिसूचित नीति के तहत स्थापित नई औद्योगिक इकाइयों के लिए अनुदान और सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया है.
सिंगल विंडो से निवेशकों को मिल रही सारी जानकारी
वित्त मंत्री ने कहा कि सिंगल विंडो के जरिए निवेशकों को सभी तरह की जरूरी सूचना उपलब्ध कराई जाती है. ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है. समय-सीमा के भीतर एवं उद्योग स्थापित करने के लिए ऑनलाइन एनओसी एवं अन्य सुविधा और पूंजी निवेश के लिए राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सेमिनार, गोष्ठियों का आयोजन हो रहा है. सिंगल विंडो के संचालन के लिए भी बजट में राशि का प्रावधान किया गया है.
बुनकरों, शिल्पियों को स्वरोजगार से जोड़ेगी सरकार : वित्त मंत्री
डॉ रामेश्वर उरांव ने कहा कि राज्य के बुनकरों, परंपरागत शिल्पियों एवं रेशम उत्पादन से जुड़े राज्य के गरीब नागरिकों को स्वरोजगार से जोड़ेगी. इसके लिए बुनकरों एवं शिल्पियों को उन्नत प्रशिक्षण दिया जा रहा है. वर्ष 2024-25 में 144 बुनकरों को एक साल का उन्नत प्रशिक्षण एवं हस्तशिल्प के विभिन्न ट्रेड के 270 शिल्पियों को प्रशिक्षण देने का सरकार ने लक्ष्य रखा है.
तसर के उत्पादन में झारखंड बना नंबर वन
उन्होंने सदन को बताया कि तसर के उत्पादन में झारखंड अव्वल रहा. वित्तीय वर्ष 2022-23 में 872 मीट्रिक टन तसर सिल्क का उत्पादन हुआ. वित्त वर्ष 2023-24 में 1,000 मीट्रिक टन तसर सिल्क के उत्पादन का लक्ष्य झारखंड हासिल करने के करीब है. अगले वित्तीय वर्ष यानी वर्ष 2024-25 में 1500 मीट्रिक टन तसर सिल्क के उत्पादन का लक्ष्य सरकार ने रखा है.
झारखंड सरकार ने लागू की मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्योग नीति 2023
वित्त मंत्री ने कहा है कि उद्योग के क्षेत्र में गुणात्मक विकास के लिए झारखंड सरकार ने मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्योग नीति 2023 लागू की है. राज्य के उद्योगों के विकास और विस्तार खासकर एमएसएमई को प्रधानता देते हुए वर्ष 2024-25 में उद्योगों के विकास के लिए बजट में 484.87 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.