रांची: सरकार ने वर्ष 2014 में अपने कार्यरत व सेवानिवृत्त कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का फैसला किया था़ इसके तहत कार्यरत कर्मचारियों को दी जाने वाली चिकित्सा भत्ता को बंद कर छह हजार रुपये वार्षिक प्रीमियम के आधार पर उनका स्वास्थ्य बीमा कराने का फैसला लिया था़ सेवानिवृत्त कर्मचारियों को इस योजना का लाभ देने के लिए प्रीमियम की राशि संबंधित कर्मचारियों द्वारा ही भुगतान करने शर्त रखी गयी थी.
कैबिनेट से पारित प्रस्ताव के बाद जारी संकल्प में इस बात का उल्लेख किया गया था कि कर्मचारियों का इलाज अस्पताल में किया जायेगा़ अस्पताल में जो दवा व जांच की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, उसे बाहर से उपलब्ध कराया जायेगा़ जिन बीमारियों का इलाज सरकारी अस्पतालों में संभव नहीं होगा, उनका इलाज निजी अस्पतालों में मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा के बाद किया जायेगा.
स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ कर्मचारी, उसकी पत्नी, माता-पिता व आश्रित बच्चे उठा सकेंगे़ कर्मचारियों का बीमा कराने के लिए कंपनी का चयन निविदा प्रक्रिया के माध्यम से करने का प्रस्ताव था़ इसमें यह शर्त रखी जायेगी कि हेपेटाइटिस बी, लीवर सिरोसिस, एनीमिया, लीवर ट्रांसप्लांट, किड़नी रोग, कैंसर रोग जैसे गंभीर रोग पीड़ित लोगों को अस्तपाल से छुट्टी मिलने के बाद दवा पर होने वाले खर्च की भरपाई बीमा कंपनी करेगी़ सरकार के प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि यदि बीमा कंपनी इसे मानने के लिए तैयार नहीं हुई, तो राज्य सरकार इसका भुगतान करेगी.
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2014 को कैबिनेट की बैठक में यह था प्रस्ताव
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बीमा कंपनियों का एक पैनल तैयार होगा, सरकार इस चिह्नित बीमा कंपनियों में से किसी एक साथ एकरारनामा करेगी़
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राज्य चिकित्सा पर्षद की अनुशंसा के बाद तीन बार चेकअप व चिकित्सा की स्वीकृति प्राप्त की जा सकती है़
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अस्पतालों व जांच केंद्रों में एम्स की दर पर दवा व जांच की प्रतिपूर्ति होगी़
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वैसी बीमारियां जिनका पूर्व अनुमान्य नहीं होगा, उसके लिए चिकित्सा परिषद से घटनोत्तर अनुशंसा प्राप्त की जायेगी़
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चिकित्सा सुविधा वेतनमान व ग्रेड पे के आधार पर तय होगा़, प्रीमियम भुगतान के लिए वेतन मद में अलग उपशीर्ष खुलेगा.
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स्वास्थ्य बीमा लागू हुआ, तो प्रतिमाह मिलने वाला चिकित्सा भत्ता बंद होगा.
विधानसभा की प्रत्यायुक्त कमेटी ने सरकार द्वारा लिये गये कैशलेस से संबंधित फैसले को लागू करने के लिए पहल की है़ समिति के सभापति विनोद सिंह ने इस संबंध में स्वास्थ्य व कार्मिक विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये है़ कमेटी की पहल पर सरकार ने कर्मचारी संगठनों से वार्ता भी की है़ कर्मचारी संगठनों की सलाह विस समिति को उपलब्ध करायी गयी है.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार को सपरिवार तोरपा स्थित पेरवांघाघ जलप्रपात पहुंचे. यहां उन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लिया. उन्होंने यहां उपलब्ध सुविधाओं को देखा तथा अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिये. इससे पहले पेरवांघाघ जाने के क्रम में मुख्यमंत्री तपकारा में रुके. यहां उन्होंने तपकारा गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि दी. इसके पूर्व तपकारा में झामुमो जिलाध्यक्ष जुबैर अहमद के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सीएम का स्वागत किया. मौके पर सुदीप गुड़िया, मगन मंजीत तिरु, आलोक डुंगडुंग, भोलानाथ लाल, नेली लुकस आदि उपस्थित थे.