रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 51 प्रस्ताव पर मुहर लगायी गयी है. बैठक में झारखंड फूड एवं फीड पॉलिसी को अवधि विस्तार दिया गया है. कल-कारखानों में सिलिकोसिस होने पर पीड़ित को एक लाख रुपये एवं मौत होने पर आश्रित को चार लाख का मुआवजा दिया जायेगा.
वहीं सरकार कल्याण विभाग के 136 आवासीय विद्यालयों के छात्रों को ऑनलाइन क्लास के लिए टैब देगी. कुल 21 हजार छात्रों को टैब दिया जायेगा. कल्याण व स्वास्थ्य विभाग के आयुष चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की उम्र अब 65 वर्ष होगी. वहीं सरकारी विद्यालयों में वर्ग-एक से वर्ग आठ एवं नौ से 12 तक दिये जाने वाले नोट बुक (कॉपी) के मुख्य पृष्ठ पर राज्य सरकार की योजना का अंकन होगा.
इरबा-रूक्का-सालहन-गोंदलीपोखर पथ पर स्वर्णरेखा नदी पर पुल एवं संपर्क पथ (लंबाई-7.5 कि.मी.) निर्माण कार्य (युटिलिटी शिफ्टिंग व भू-अर्जन सहित) के लिए 68,88,67,700 रुपये की स्वीकृति दी गयी है.
मनोनयन के आधार पर सरकारी परिसर यथा पंचायत भवन/वार्ड/अर्बन लोकल बॉडीज में स्थायी आधार नामांकन केंद्र बनाने व सरकार तथा सीएससी-एसपीवी के बीच एकरारनामे के प्रारूप को मंजूरी दी गयी है.
तोक्यो ओलिंपिक गेम्स में सेमीफाइनल तक पहुंचकर देश एवं राज्य को गौरवान्वित करने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल राज्य की खिलाड़ियों निक्की प्रधान एवं सलीमा टेटे को पुरस्कार राशि एवं अन्य सुविधाए प्रदान करने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी. तीरंदाज दीपिका कुमारी, कोमोलिका बारी और अंकिता भगत को नगद पुरस्कार दिया जायेगा. दीपिका कुमारी को 45 लाख रुपये, कोमोलिका बारी और अंकिता भगत को 20 लाख रुपये दिये जायेंगे. प्रशिक्षक पूर्णिमा महतो को भी 12 लाख मिलेंगे.
रक्षा शक्ति विवि के लिए 31 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी.
तीन सितंबर 2021 को समाप्त खाद्य प्रसंस्करण एवं फीड नीति को चार सितंबर 2022 या नयी नीति आने तक अवधि विस्तार दिया गया है.
गोड्डा में पुलिस भवन निर्माण के लिए 58,01,00,000 रुपये की स्वीकृति.
कांची सिंचाई योजना के तहत बारांडा शाखा नहर के लिए 2923.37 लाख के प्राक्कलन की स्वीकृति.
मेदिनीनगर में जलापूर्ति के लिए 161.77 करोड़ की स्वीकृति.
विधायकों की अनुशंसा पर ली जानेवाली कार्यों की सूची में पेयजल आपूर्ति संबंधी योजनाओं पर 50 लाख का व्यय निश्चित रूप से किये जाने के प्रावधान को ऐच्छिक करने की स्वीकृति दी गयी.
भू-अभिलेखों के सुदृढ़ीकरण, सुरक्षा एवं कुशल प्रबंधन हेतु सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकार सेवाएं लेने के लिए नेशनल इंस्टीटयूट फॉर स्मार्ट गवर्मेंट का मनोनयन के आधार पर चयन करने व 79.20 लाख सेवा शुल्क देने की स्वीकृति.
रिनपास परिसर में कैंसर केयर सेंटर की स्थापना हेतु लीज बंदोबस्त गैरमजरूआ खास भूमि के नक्शा में संशोधन की स्वीकृति.
प्री बजट वर्कशॉप के लिए आइआइएम रांची को मनोनयन के आधार नॉलेज पार्टनर के रूप में चयनित करने की स्वीकृति.
एटीआइ रांची के महानिदेशक को सचिव स्तर की शक्तियां प्रदान करने की स्वीकृति दी गयीं.
17 ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए नाबार्ड से 185 करोड़ रुपये ऋण लेने को स्वीकृति.
छह से 36 माह के बच्चों, गर्भवती एवं धातृ माताओं, छह से 72 माह के कुपोषित बच्चों को प्रदाय टेक होम राशन व तीन से छह वर्ष के बच्चों को प्रदाय हॉट कुक मिल की रेसिपी में संशोधन की स्वीकृति दी गयी.
छत्तीसगढ़ राज्य मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग एवं झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड का परामर्शी एजेंसी मनोनीत करने की स्वीकृति दी गयी.
डीएमएफटी के फंड के इस्तेमाल के लिए खान विभाग, एवं इंटरनेशनल फोरम फॉर इनवायरमेंट, सस्टेनाबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी के बीच नॉलेज एवं ट्रेनिंग पार्टर तथा सामाजिक आर्थिक लाभ के लिए एमओयू किये जाने पर मंजूरी.
न्यायामूर्ति (सेनि) ध्रुव नारायण उपाध्याय, एवं उनकी धर्मपत्नी ऐंजल उपाध्याय के कोविड-19 के इलाज पर हुए व्यय के लिए 31,40,127 रुपये के भुगतान की स्वीकृति.
श्रम विभाग के नियोजनालयों में ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया फाउंडेशन, चैरिटीज एंड फाउंडेशन व बेटर वर्ल्ड फाउंडेशन के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की स्वीकृति.
Posted By : Sameer Oraon