रांची : नशे की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने कमर कस ली है. मुख्य सचिव एल खियांग्ते ने बुधवार को कहा कि राज्य में मादक पदार्थों का उत्पादन और सेवन एक कलंक है. सभी विभाग इस पर रोक लगाने के लिए तैयार हैं. स्कूलों और कॉलेजों पर फोकस करने की जरूरत है. समाज के हर व्यक्ति को भी इसकी रोकथाम की दिशा में अहम भूमिका निभानी होगी. पूरे राज्य में 19 जून से 26 जून तक अभियान चलाया जायेगा. राज्य के स्कूल और कॉलेज को ड्रग्स फ्री जोन बनाना है. मुख्य सचिव प्रोजेक्ट भवन सभागार में मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान के लिए आयोजित ओरिएंटेशन प्रोग्राम में बोल रहे थे.
अफीम को लेकर झारखंड सवालों के घेरे में रहा है :
मौके पर गृह विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल ने कहा कि झारखंड हमेशा अफीम उत्पादन को लेकर सवालों के घेरे में रहा है. इसके उत्पादन और उपभोग में वृद्धि देखी गयी है. कई बार तो हाइकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई के निदेश दिये हैं. झारखंड पुलिस के मुताबिक बीते पांच सालों में करीब 2024 कांड दर्ज किये गये हैं, जबकि उक्त कांडों में करीब 4949 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के माध्यम से कार्रवाई की जा रही है. अफीम उत्पादन और उपभोग सबसे ज्यादा चतरा, पलामू, लातेहार और रांची में दर्ज किया गया है. इस समस्या के निवारण के लिए दीर्घकालीन योजना तैयार की गयी है . उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, जिसके तहत सभी स्कूलों और कॉलेजों को ड्रग्स फ्री जोन बनाना है. वहीं समाज कल्याण विभाग को रिहैबिलिटेशन के लिए काम करना है. साथ ही काउंसलिंग सेंटर बनाने की जरूरत है.
एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन :
महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव मनोज कुमार ने कहा कि मादक पदार्थों के उपभोग के मामले राज्य के लिए चिंताजनक हैं और इसके निवारण के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गयी है. हर जिला में जिला स्तर पर एनकोर्ड कमेटी तथा राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनायी गयी है. एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है. कार्यक्रम में एनसीबी के जोनल निदेशक अभिषेक आनंद ने एनसीबी की कार्यप्रणाली पर प्रकाश डाला.
मादक पदार्थों के उत्पादन पर रोक के लिए हो रहे हैं प्रयास: डीजीपी
राज्य के डीजीपी अजय कुमार सिंह ने कहा कि झारखंड में कुछ जिलों में बड़े पैमाने पर अफीम उत्पादन करने की सूचना मिलती रहती है. वहां उत्पादन की रोकथाम की दिशा में प्रयास किये जा रहे हैं. एनसीबी और अपराध अनुसंधान विभाग एक साथ इस दिशा में कम कर रहे हैं. स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार ने कहा कि राज्य में मादक पदार्थों के सेवन की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग गंभीर है. सभी विभागों के साथ समन्वय बनाते हुए इस दिशा में कार्य किये जायेंगे.
एक्शन प्लान तैयार, जागरूकता कार्यक्रम चलायेंगे : राहुल पुरवार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव राहुल पुरवार ने कहा कि विद्यार्थियों के बीच ड्रग्स के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए काम किया जा रहा है. शिक्षण संस्थाओं के आसपास अवेयरनेस को लेकर एक्शन प्लान तैयार किया गया है. लॉ स्टूडेंट के साथ मिल कर जागरूकता प्रोग्राम चलाया जायेगा. वहीं स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव मनोज कुमार ने कहा कि मादक पदार्थ की उपलब्धता और जागरूकता की कमी के कारण स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों में ड्रग्स एडिक्ट के मामले देखे जा रहे हैं. 26 जून को विश्व मादक निषेध दिवस के दिन कई कार्यक्रम किये जायेंगे.