रांची : वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष मंडल के सदस्यों की बैठक गुरुवार को सर्वोदय बाल निकेतन उच्च विद्यालय धुर्वा, रांची में हुई. जिसकी अध्यक्षता डॉ सुरेंद्र झा कर रहे थे. इस बैठक में सभी घटक के सदस्य उपस्थित थे. बैठक में निर्णय लिया गया कि वित्त रहित शिक्षक राहुल गांधी से मिलेंगे. बैठक में कहा गया कि राज्य सरकार ने महंगाई को देखते हुए अनुदान के स्लैब में राशि में बढ़ोतरी के लिए दिनांक 03.11 .2022 को निदेशक माध्यमिक शिक्षा के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी. गठित कमेटी का प्रस्ताव शिक्षा सचिव के. रवि कुमार ने तत्कालीन शिक्षा मंत्री को भेजा था. जिस पर मंत्री ने अनुमोदन कर कमेटी को एक माह के अंदर अपनी अनुशंसा सरकार को देने का प्रस्ताव पर आदेश दिए थे.
कमेटी ने दिनांक 07 .12. 2022 को अनुदान नियमावली 2015 के स्लैब में जो राशि 3/4 अर्थात 75% की बढ़ोतरी कर अपनी अनुशंसा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को दे दिया था. लेकिन एक साल से अधिक हो जाने के बाद भी आज तक कमेटी के अनुशंसा पर विभागीय स्तर पर संलेख बनाकर उसे विधि विभाग के पास नहीं भेजा गया और ना ही वित्त विभाग की सहमति लेकर संलेख मंत्री परिषद को सहमति के लिए भेजा गया. मोर्चा का कहना है कि जब अनुदान अधिनियम 2004 में ग्रेडिंग का कोई प्रावधान नहीं है ,तो विभाग ग्रेडिंग कैसे कराएगी. फिर भी मोर्चा को ग्रेडिंग पर कोई आपत्ति नहीं है. सरकार जब चाहे ग्रेडिंग करा सकती है.
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बैठक में कहा गया कि शिक्षा सचिव के बार-बार आदेश के बाद भी अधीनस्थ पदाधिकारी संलेख को विधि एवं वित्त में नहीं भेज रहे हैं. बैठक में विभागीय मंत्री सह मुख्यमंत्री से इसमें तुरंत हस्तक्षेप करने का आग्रह किया गया है. सदस्यों का कहना था कि एक तरफ सरकारी पदाधिकारी एवं कर्मी सातवां वेतनमान का लाभ ले रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर वित रहित शिक्षकों का अनुदान बढ़ोतरी में हुई राशि पर कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है.
1. राहुल गांधी जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय झारखंड आएंगे तो हजारों – हजार शिक्षक कर्मी उन्हें राज्य कर्मी का दर्जा एवं अनुदान राशि में बढ़ोतरी की अधिसूचना जारी करने की मांग को लेकर ज्ञापन देगा.
2. बजट सत्र के समय मोर्चा के हजारों- हजार शिक्षक कर्मी विधानसभा का घेराव करेंगे. और उग्र प्रदर्शन करेंगे.
3. बैठक में मुख्यमंत्री से भी मिलने का निर्णय लिया गया है. शिक्षकों का कहना है कि जल्द से जल्द मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिलकर समस्याओं के बारे में बताया जायगा. इसमें विधायकों का सहयोग लिया जाएगा.