रांची : झारखंड कैबिनेट ने रांची में हरमू एलिवेटेड रोड निर्माण की योजना को मंजूरी दी. इसके तहत झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकार के माध्यम से हरमू में सहजानंद चौक के नजदीक से कांके रोड स्थित जज कॉलोनी के नजदीक तक चार लेन का एलिवेटेड रोड बनाया जायेगा. जिसकी कुल लंबाई तीन किमी होगी. योजना पर 430.75 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे. इस राशि में भू-अर्जन, यूटिलिटी शिफ्टिंग व पुनर्वास कार्य की राशि भी शामिल है.
हिंसा में शहीद या घायल पुलिसकर्मियों के लिए विशेष क्षतिपूर्ति योजना को मंजूरी :
कैबिनेट ने झारखंड में कर्तव्य निर्वहन के दौरान शहीद या हताहत होनेवाले पुलिसकर्मियों के लिए विशेष क्षतिपूर्ति योजना को मंजूरी दी. इसके तहत शहीदों के परिजनों को दिये जाने वाले मुआवजे पर शहीद की पत्नी या बच्चों के साथ उसके माता-पिता का भी अधिकार देने का फैसला किया. मुआवजा राशि का 25 प्रतिशत माता-पिता व 75 प्रतिशत पत्नी या संतान को दिया जायेगा. इसके अलावा कर्तव्य निर्वहन के दौरान उग्रवादी या असामाजिक तत्वों के हिंसात्मक कृत्यों में शहीद या जख्मी होनेवाले पुलिस पदाधिकारियों के दो बच्चों को शिक्षा के लिए एकमुश्त पांच लाख रुपये भी दिये जायेंगे.
सभी कोटि के पुलिस पदाधिकारियों, कर्मियों, केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों के पदाधिकारियों, एसपीओ, सैप व गृह रक्षकों के लिए पांच करोड़ रुपये का विशेष फंड गठित किया जायेगा. नक्सली घटना, भीड़ द्वारा आक्रमण, दंगा आदि में शहीद पुलिस कर्मियों के परिजनों को 60 लाख रुपये मुआवजा राशि का भुगतान किया जायेगा. जख्मी होने पर उनका एयर एंबुलेंस खर्च समेत ईलाज के दौरान होने वाले कुल खर्च की भरपाई की जायेगी. वहीं, उग्रवादियों के विरुद्ध अभियान के दौरान सड़क या अन्य दुर्घटनाओं में मृत्यु होने की स्थिति में 35 लाख रुपये व घायल होने की स्थिति में वास्तविक ईलाज का खर्च देय होगा. जबकि, अभियान के दौरान सांप के काटने या मलेरिया से मृत्यु होने पर भी 35 लाख रुपये मुआवजा के रूप में परिजनों को देने का प्रावधान किया है.
अस्पतालों के रख-रखाव के लिए योजना को मंजूरी :
कैबिनेट ने स्वास्थ्य विभाग के नियंत्रणाधीन स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों के रख-रखाव व संचालन के लिए मुख्यमंत्री अस्पताल संचालन एवं रख-रखाव योजना को मंजूरी दी. इसके लिए जेसीएफ से 116 करोड़ रुपये अग्रिम राशि की स्वीकृति दी. योजना के तहत सदर अस्पतालों के रख-रखाव पर हर वर्ष 75 लाख रुपये, अनुमंडल स्वास्थ्य केंद्रों पर 50 लाख, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 10 लाख, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर पांच लाख व स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर दो लाख रुपये प्रति वर्ष खर्च किये जायेंगे.
नौ प्रतिशत बढ़ा राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता :
कैबिनेट ने राज्य सरकार के कर्मियों के महंगाई भत्ता में नौ प्रतिशत की वृद्धि करने का फैसला किया. वर्तमान में राज्य कर्मियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते की दर 221 प्रतिशत है. इसे बढ़ा कर 230 प्रतिशत किया जायेगा. कार्मिक विभाग ने राज्य कर्मियों के अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केंद्रीय वेतनमान) में दिनांक 01.07.23 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में वृद्धि की गयी है. सेवानिवृत्त कर्मियों को भी इसका लाभ मिलेगा.
कैदियों का पारिश्रमिक बढ़ा
मंत्रिमंडल ने राज्य की काराओं में कैदियों द्वारा किये जाने वाले कार्य के बदले निर्धारित पारिश्रमिक दर में संशोधन के प्रस्ताव को सहमति दी. जेल में बंद अकुशल श्रमिकों को 446 रुपये, अर्द्धकुशल को 468 व कुशल को 616 रुपये प्रतिदिन दिये जायेंगे. पूर्व में क्रमश: 91, 113 व 144 रुपये ही मिलते थे.
स्टीफन 20 सूत्री के अध्यक्ष
विधायक स्टीफन मरांडी राज्य 20 सूत्री कार्यक्रम समिति के कार्यकारी अध्यक्ष होंगे. कैबिनेट ने योजना एवं विकास विभाग के प्रस्ताव पर श्री मरांडी को कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत करने पर सहमति प्रदान की.
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