रांची : झारखंड कैबिनेट ने गुरुवार को सड़कों के निर्माण के लिए 400 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मंजूरी दी. वहीं हिंदुस्तान कॉपर के सुरदा माइंस को 20 वर्षों का अवधि विस्तार दिया. इसके अलावा साल 2022 में राज्य के सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों में कुल 33 दिन अवकाश रहेगा. इसमें से कुल 19 दिन एनआइएक्ट की धारा 25 के तहत अवकाश रहेगा.
कार्यालय आदेश के तहत 14 दिन अवकाश रहेगा. वहीं, बैंक लेखा वार्षिक के लिए केवल एक दिन यानी एक अप्रैल को अवकाश रहेगा. पर यह सरकारी कार्यालयों में लागू नहीं होगा. मंत्रिपरिषद ने छुट्टी के प्रस्ताव पर भी सहमति दे दी.
देवघर में बाराटांड़ से जरमुंडी पथ (25.60 करोड़), बोकारो में सारूबेड़ा से पिलपिलो मोड़ पथ (43.68 करोड़), धनबाद में मनियाडीह-मछियारा पथ (30.73 करोड़), पश्चिमी सिंहभूम में गोयलकेरा-औरगा-सेरेंगदा (120 करोड़) व सोनुआ-गुदरी (145 करोड़) व सरायकेला में आदित्यपुर-हेसल पथ (39.19 करोड़) की मंजूरी दी गयी.
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मुसाबनी (पूर्वी सिंहभूम) में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को खनन पट्टा पर 20 वर्षों का अवधि विस्तार.
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वित्त विभाग की प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट में 37 नये पदों के सृजन की स्वीकृति.
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विवादों पर प्रभार्य कोर्ट फीस की दर में वृद्धि करने की स्वीकृति.
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झारखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2021 के घटनोत्तर अनुमोदन की स्वीकृति.
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हाइकोर्ट की अनुशंसा पर जिला जज संजय कुमार सरोज की नियुक्ति रद्द करने की स्वीकृति.
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केंद्र प्रायोजित महिला पुलिस वालेंटियर योजना की स्वीकृति.
Posted By : Sameer Oraon