राज्य में निर्यात नीति और फार्मास्यूटिकल नीति का प्रस्ताव कैबिनेट के लिए तैयार कर लिया गया है. सूत्रों ने बताया कि मंगलवार को होनेवाली कैबिनेट की बैठक में यह प्रस्ताव आ सकता है. संभावना है कि मंगलवार दोपहर तक प्रस्ताव कैबिनेट के लिए भेज दिया जाये. दोनों नीतियों पर काफी दिनों से उद्योग विभाग काम कर रहा था. अब इसे अंतिम रूप दे दिया गया है.
प्रस्तावित निर्यात नीति को झारखंड इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट पॉलिसी नाम िदया गया है. इसके तहत झारखंड में कोई उद्योग यदि निर्यात करता है, तो उस उद्योग को आवश्यक सेवा के रूप में घोषित किया जायेगा. इसमें प्रावधान किया गया है कि निर्यात करनेवाले उद्योगों को ऋण राशि में पांच प्रतिशत सूद की दर में पांच वर्षों तक छूट दी जायेगी. इसमें 50 लाख रुपये प्रति यूनिट तक देने का प्रावधान होगा.
फार्मास्यूटिकल पॉलिसी में दवा और चिकित्सा उपकरण निर्माताओं के लिए आवश्यक प्रोत्साहन प्रावधान और फार्मा पार्क में निर्माताओं के लिए भूखंड आवंटन के प्रावधानों को शामिल किया गया है. रियायती दर पर जमीन उपलब्ध कराने का भी प्रावधान है. इसके अलावा कैपिटल इन्वेस्टमेंट में सब्सिडी से लेकर कई प्रकार की अन्य रियायतें दी जायेंगी.
झारखंड राज्य आवास बोर्ड के धुर्वा स्थित बिरसा नगर हाउसिंग कॉलोनी प्रोजेक्ट को कैबिनेट के समक्ष रखा जायेगा. कुल 89 एकड़ पर प्रस्तावित इस इंटीग्रेटेड टाउनशिप के निर्माण पर 3300 करोड़ खर्च करने की योजना है. प्रस्तावित टाउनशिप में कुल 5780 फ्लैटों का निर्माण किया जायेगा.
कैबिनेट की बैठक में 28 जुलाई से विधानसभा का मॉनसून सत्र आहूत करने का प्रस्ताव आ सकता है. इसके अलावा डीवीसी कमांड एरिया में चार ग्रिड सब स्टेशन बनाने का प्रस्ताव भी आयेगा. जिसमें हजारीबाग, गोमिया एवं बलियापुर में 220/132/33 केवी के ग्रिड और ट्रांसमिशन लाइन निर्माण का प्रस्ताव है.