Jharkhand Cabinet Meeting: झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें 40 प्रस्तावों पर मुहर लगी. झारखंड कैबिनेट से टाना भगत के परिवारों को निःशुल्क बिजली देने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली. गिरिडीह में सर जेसी बोस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए झारखंड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक-2024 के अनुमोदन की स्वीकृति दी गयी. इसके साथ ही झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब आवासविहीन लोगों को पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए राज्य सम्पोषित योजना के रूप में चालू अबुआ आवास योजना के लक्ष्य में वृद्धि एवं मार्गदर्शिका में कतिपय संशोधन की स्वीकृति दी गयी. राज्य में अवस्थित सम्बद्धता प्राप्त उपशास्त्री (इंटर) स्तर एवं शास्त्री (स्नातक) स्तर संस्कृत महाविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को भविष्य निधि पेंशन सह उपादान का लाभ दिए जाने की स्वीकृति दी गयी.
कैबिनेट से इन प्रस्तावों को भी मिली स्वीकृति
पूर्वी सिंहभूम के डुमरिया के तत्कालीन अंचलाधिकारी स्व राम नरेश सोनी की आश्रित पत्नी श्रद्धा सोनी की अनुकंपा के आधार पर सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय में कनीय सचिवालय सहायक के पद पर नियुक्ति के लिए कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के परिपत्र संख्या 10167 दिनांक 01.12.2015 के संगत प्रावधानों को क्षान्त करने की स्वीकृति दी गयी. झारखंड सरकार के वैसे कर्मी, जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया 01.12.2004 के पूर्व पूर्ण हो गयी हो, लेकिन 01.12.2004 के बाद नियुक्त हुए हो, उन्हें पुरानी पेंशन योजना की अनुमान्यता के लिए निर्गत संकल्प संख्या-157/वि०पें० 25.08.2023 में संशोधन की स्वीकृति दी गयी. वित्त विभागीय संकल्प संख्या-1356/भ०नि० 2010 में संशोधन की स्वीकृति दी गयी. कार्यभारित स्थापना से नियमित स्थापना में लाये गये कर्मियों को सेवांत लाभों की अनुमान्यता से संबंधित संकल्प संख्या-128, दिनांक-17.07.2023 में संशोधन की स्वीकृति दी गयी.
पीरटांड़ मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना के लिए राशि की स्वीकृति
गिरिडीह जिले के पीरटांड़ प्रखंड में भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से जल उद्वह कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के निमित्त पीरटांड़ मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना के लिए छह सौ उनतालीस करोड़ बीस लाख छह हजार रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी. राज्य के कर्मियों को पोशाक/वर्दी की आपूर्ति से संबंधित वित्त विभागीय संकल्प संख्या-219/पे०, दिनांक-10.07.2008 में संशोधन की स्वीकृति दी गयी. राज्य सरकार के कर्मियों के वेतन एवं SNA SPARSH से आच्छादित केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं की राशि का भुगतान पेपरलेस प्रक्रिया से करने की स्वीकृति दी गयी.
रामरेखा जलाशय योजना के लिए पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि की स्वीकृति
रामरेखा जलाशय योजना के लिए एक सौ तीस करोड़ अट्ठाइस लाख चार हजार रुपए के द्वितीय पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी. राज्य सरकार के विभिन्न संवर्गों के कर्मियों/पदाधिकारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियमों में संशोधन की स्वीकृति दी गयी. राज्य सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (नागर विमानन प्रभाग) के अंतर्गत स्थायी रूप से कार्यरत अनुदेशक (ग्लाइडर)/उड़ान अनुदेशक प्रभारी (ग्लाइडर) के विशेष भत्तों की स्वीकृति दी गयी.
उच्च विद्यालयों का +2 उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करने की स्वीकृति
झारखंड के 166 सरकारी उच्च विद्यालयों का +2 उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करने की स्वीकृति दी गयी. विभिन्न औद्योगिक नीतियों में GST Incentive से संबंधित प्रावधानों को विलोपित करते हुए GST Reimbursement से संबंधित नये प्रावधानों को प्रतिस्थापित करने की स्वीकृति दी गयी. इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय, हजारीबाग के प्राचार्य पद के लिए स्वीकृत वेतनमान की प्रभावी तिथि में संशोधन की स्वीकृति दी गयी. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय तथा नेताजी सुभाषचन्द्र बोस आवासीय विद्यालय के विभिन्न गतिविधियों में अतिरिक्त राशि एक अरब अठ्ठाइस करोड़ एकतीस लाख आठ हजार पांच सौ पचास रुपए की स्वीकृति दी गयी.
सचिवालय के संलग्न कार्यालय हुए घोषित
झारखंड के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन आयुष निदेशालय, खाद्य सुरक्षा आयुक्त का कार्यालय एवं चिकित्सा शिक्षा निदेशालय को सचिवालय का संलग्न कार्यालय घोषित करने की स्वीकृति दी गयी. झारखंड राज्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति एवं सेवाशर्त) नियमावली (संशोधन) 2017 को संशोधित करने की स्वीकृति दी गयी. साहिबगंज के राजमहल के अनुमंडल अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ विकास लाल को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गयी.
आंगनबाड़ी चलो अभियान योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति
जल संसाधन विभाग के लघु सिंचाई प्रक्षेत्र रांची अंतर्गत काशीसोत मध्यम सिंचाई योजना (पलामू का हुसैनाबाद) के निर्माण के लिए लागत राशि बारह करोड़ छियालीस लाख पैतालीस हजार पांच सौ दो रुपए के द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी. राज्य योजनान्तर्गत आंगनबाड़ी चलो अभियान योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष-2023-24 में 21148.00 लाख के व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी. मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत प्रशासनिक दृष्टिकोण से ग्रामीण कार्य विभाग, गोड्डा प्रमण्डल के पथों के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी. मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के लाभार्थियों को चिकित्सा सहायता अनुदान प्रदान करने की प्रक्रिया के सरलीकरण की स्वीकृति दी गयी. झारखंड वन क्षेत्र पदाधिकारी सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली-2024 की स्वीकृति दी गयी. झारखंड वन सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली-2024 की स्वीकृति प्रदान करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी.