रांची : झारखंड कैबिनेट की आज गुरुवार को बैठक हुई. इसमें झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दिया है. कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते (DA) में 4 फीसदी की बढ़ोत्तरी की गयी है. कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने जानकारी दी कि राज्य सरकार के कर्मियों को 1.1.2016 से स्वीकृत पुनरीक्षित वेतनमान में 1.1.2023 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में वृद्धि की मंजूरी दी गयी है. इसे बढ़ाकर 42 फीसदी कर दिया गया है. संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मियों के संविदा राशि के निर्धारण की स्वीकृति दी गयी है.
स्थानीय नगर निकायों के लिए प्रशासक की नियुक्ति की स्वीकृति
झारखंड के स्थानीय नगर निकायों में आम निर्वाचन स्थगित होने के कारण प्रशासक की नियुक्ति की स्वीकृति दी गयी. झारखंड मोटरयान निरीक्षक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा की अन्य शर्ते) (संशोधन) नियमावली 2023 पर स्वीकृति दी गयी. बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद के बोकारो जिले के नावाडीह में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण कार्य को लेकर 25,78, 65,000 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी. पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर अनुमंडलीय न्यायालय के गठन की स्वीकृति दी गयी.
JSBCL को दैनिक पारिश्रमिक के रूप में संचालन की स्वीकृति
झारखंड उत्पाद (झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन) नियमावली, 2022 के तहत झारखंड राज्य के वैसे जिले, जहां प्लेसमेंट एजेन्सी का चयन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की जा सकी है, उन जिलों में अधिकतम चार माह के लिए आपात व्यवस्था के अंतर्गत राजस्वहित में दिनांक 01.05.2023 JSBCL को दैनिक पारिश्रमिक के रूप में दुकान सहायक/ विक्रेताओं की सेवा प्राप्त कर खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन के लिए प्राधिकृत करने की स्वीकृति दी गयी.
अवर खनन अभियंत्रण सेवा संशोधन नियमावली को स्वीकृति
झारखण्ड अवर खनन अभियंत्रण सेवा (संशोधन) नियमावली, 2023 की स्वीकृति दी गयी. झारखण्ड राज्य औषधि नियंत्रण सेवा ( भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त) नियमावली, 2023 के गठन की स्वीकृति दी गयी, वहीं राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में क्लीनिकल प्रशिक्षण के लिए निजी मेडिकल कॉलेज/संस्थान के प्रशिक्षणार्थियों के लिए प्रशिक्षण शुल्क निर्धारण की स्वीकृति दी गयी.
महंगाई भत्ता की दरों में वृद्धि
01.01.2016 से पुनरीक्षित/प्रभावी राज्य सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को 01 जनवरी, 2023 के प्रभाव से महंगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गयी. राज्य के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों जिनके मूल पेंशन का पुनरीक्षण (सप्तम वेतन पुनरीक्षण) दिनांक 18 जनवरी 2017 द्वारा दिनांक 01 जनवरी 2016 से किया गया है, उन्हें दिनांक 01 जनवरी 2023 के प्रभाव से मूल पेंशन का 42% राहत स्वीकृत किया गया है, वहीं राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के जूनियर रेजिडेंट (एकेडमिक एवं नॉन एकेडमिक), इन्टर्नस की वृत्तिका पुनरीक्षण एवं झारखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा ( नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त) (संशोधन) नियमावली 2023 के गठन की स्वीकृति दी गयी. राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में 01.01.2023 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गयी.
डाटा इंट्री ऑपरेटर की सेवा नियमित
राज्य सरकार के पेंशनधारियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01.01.2023 के प्रभाव से महँगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गयी. वित्त विभाग, झारखंड सरकार अंतर्गत कोषागार/उपकोषागारों में अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत 09 डाटा इंट्री ऑपरेटर के सेवा नियमितीकरण के स्वीकृति दी गयी. भूतात्विक विश्लेषक का भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त संशोधन नियमावली, 2023 की स्वीकृति दी गयी.
रांची के बनहोरा में PMAY के भागीदारी में किफायती आवास अन्तर्गत EPC मोड पर 180 आवास के निर्माण के क्रम में अतिरिक्त Rock Excavation एवं Retaining wall (RCC & Brick work) के निर्माण के लिए कुल 64,81,484 (चौसठ लाख इक्कासी हजार चार सौ चौरासी रुपये) मात्र की योजना पर घटनोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी, वहीं झारखंड वित्त नियमावली की कंडिका 235 को क्षांत कर कंडिका 245 के तहत राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (NCSM), कोलकाता का मनोनयन के आधार पर चयन कर राज्य में 02 वर्षों के लिए 02 मोबाइल साइंस एग्जिबिशन बस (Mobile Science Exhibition Bus) के संचालन की स्वीकृति की स्वीकृति दी गयी.
प्राकृतिक आपदा/दुर्घटना/सामान्य मृत्यु की स्थिति में मृत प्रवासी श्रमिक के पार्थिव शरीर को पैतृक निवास स्थान लाने एवं आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से पूर्व से संचालित अन्तरराज्यीय प्रवासी मजदूरों के सर्वेक्षण एवं पुनर्वास की योजना में झारखंड के प्रवासी श्रमिकों के सामान्य मृत्यु की स्थिति में योजना अंतर्गत देय सहायता राशि में बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गयी, वहीं उद्योग विभाग के अधीन उद्योग निदेशालय एवं जिला उद्योग केन्द्रों में उद्योग विस्तार पदाधिकारी संवर्ग के कर्मियों की भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तो से संबंधित अधिसूचित नियमावली 2014 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन की स्वीकृति दी गयी.
मानदेय बढ़ोत्तरी की स्वीकृति
राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों/विभागान्तर्गत संचालित एवं राजकीय पॉलिटेक्निक/राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में शिक्षण कार्यों को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए स्वीकृत पदों के विरूद्ध रिक्त पदों पर कार्यरत आवश्यकता आधारित (Need Based) सहायक प्राध्यापक/व्याख्याता के मानदेय बढ़ोत्तरी तथा गेस्ट फैकल्टी की सेवा प्राप्त करने की स्वीकृति दी गयी, वहीं अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण पत्र के मानक प्रपत्र में संशोधन करने की स्वीकृति दी गयी.