झारखंड सरकार द्वारा अगले वित्तीय वर्ष (2024-25) के लिए बजट पेश किया जायेगा. अनुमानत: यह 1.40 लाख करोड़ रुपये का होगा. कुल बजट का 75 प्रतिशत हिस्सा विकास योजनाओं पर खर्च किये जाने का अनुमान है. बजट में अबुआ आवास योजना, 125 यूनिट मुफ्त बिजली और किसानों की कर्ज माफी का दायरा बढ़ाये जाने का अनुमान है. राज्य में फिलहाल 100 यूनिट मुफ्त बिजली की योजना लागू है. सरकार इसे बढ़ा कर 125 यूनिट कर रही है. इससे संबंधित फैसले पर कैबिनेट की सहमति मिल चुकी है. योजना अगले वित्तीय वर्ष से प्रभावी होगी. बजट में इसके लिए अतिरिक्त प्रावधान किया गया है.
सरकार ने किसानों को कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए कर्ज माफी का दायरा बढ़ाने का फैसला किया है. फिलहाल 50 हजार रुपये तक कर्ज माफी की योजना लागू है. अगले वित्तीय वर्ष से इसे बढ़ा कर दो लाख रुपये करने का अनुमान है. सरकार ने गरीबों के लिए नयी आवास योजना की शुरुआत की है. इस योजना के तहत 20 लाख गरीबों को अबुआ आवास देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इस लक्ष्य को तीन साल में पूरा किया जायेगा. प्रति आवास दो लाख रुपये देने का निर्णय लिया गया है.
इससे इस योजना पर कुल 40 हजार करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है. बताया जाता है कि सरकार ने इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए विश्व बैंक से कर्ज लेने के मुद्दे पर विचार कर रही है. राज्य पर फिलहाल एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज है. विकास योजनाओं के लिए कर्ज पर सूद चुकाने में सरकार को अपने राजस्व का 10 प्रतिशत हिस्सा खर्च करना पड़ता है.