Jharkhand Budget 2023: झारखंड के वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरावं ने शुक्रवार तीन मार्च को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 1 लाख 16 हजार 418 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना के दो साल की विकट परिस्थितियों के बावजूद वर्तमान सरकार राज्य की अर्थव्यवस्था को पटरी पर बनाए रखा. कहा कि इस सरकार ने विकास की राह में सबसे अंतिम पंक्ति के व्यक्तियों को आगे लाने का प्रयास किया है. आइये जानते हैं वित्त मंत्री की विकास को लेकर बड़ी घोषणाएं.
बड़ी घोषणाएं
– वर्ष 2022-23 में राज्य का विकास दर 7.8 प्रतिशत रहने का अनुमान
– पिछली बजट की तुलना में इस बार बजट 15 प्रतिशत अधिक
– झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत 4.5 लाख से अधिक किसानों के बीच 1,727 करोड़ रुपये की ऋण की माफी
– सुखाड़ राहत के तहत 13 लाख किसानों के खाते में 461 करोड़ रुपये की राशि ट्रांस्फर
– पांच एकड़ से कम क्षेत्र वाले तालाबों का मशीन से गाद हटाने और डीप बोरिंग योजना के लिए 500 करोड़ रुपये का बजट
– कृषि समृद्धि योजना लागू
– फसल सुरक्षा कार्यक्रम नामक एक नई योजना प्रस्तावित
– मिलेट उत्पादन को अधिकाधिक प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से झारखंड राज्य मिलेट मिशन शुरू
– जमशेदपुर और गिरिडीह में लगेंगे नये डेयरी प्लांट और रांची में मिल्क पाउडर एवं मिल्क प्रोडक्ट प्लांट की स्थापना
– बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना लागू करने का प्रस्ताव
– पलामू एवं पटमदा में मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएं प्रस्तावित
– पंचायत सचिवालय सुदृढ़ीकरण योजना शुरू
– हर पंचायत में पंचायत केंद्र की स्थापना
– पंचायत सचिवालयों में 65 इंच की एलईडी टीवी लगेगी
– महिला एवं किशोरी कल्याण योजना शुरू
– आंगनबाड़ी चलो अभियान योजना शुरू होगी
– राज्य में 800 नये आंगनबाड़ी भवन के निर्माण का प्रस्ताव
– आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के लिए सामूहिक बीमा योजना
– राज्य की सभी पंचायतों को जीरो ड्रॉपआउट पंचायत बनाने का लक्ष्य
– पहली बार बांग्ला और उड़िया भाषाओं में कक्षा एक से पांच तक चयनित विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षा मिलेगी
– नेतरहाट विद्यालय की तर्ज पर चाईबासा, दुमका और बोकारो में आवासीय विद्यालय के निर्माण का प्रस्ताव
– बरही, बुंडू, पतरातू, चाईबासा, जमशेदपुर एवं नॉलेज सिटी खूंटी में नये राजकीय पोलेटेक्निक खुलेंगे
– बोकारो एवं रांची में मेडिकल कॉलेज की स्थापना
– पलामू, चाईबासा एवं दुमका में मनोचिकित्सा केंद्र की स्थापना
– राज्य के 60 लाख से अधिक परिवारों के दो करोड़ 60 लाख लाभुकों को मिल रहा फ्री में खाद्यान्न
– मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत दो लाख युवाओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य
– दुमका और बोकारो एयरपोर्ट से जल्द विमान भरेगी उड़ान
– लोगों को सस्ते दर पर एयर एंबुलेंस की मिलेगी सुविधा
– राज्य के सभी घरेलु और शहर उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली मिल रहा मुफ्त
– नई खाद्य प्रसंस्करण नीति गठित करने का प्रस्ताव
– राज्य में पर्यटन को उद्योग का दर्जा देते हुए अलग से एक पर्यटन नीति का गठन होगा
– नेतरहात टूरिस्ट डेवलपमेंट ऑथरिटी बनाने का प्रस्ताव.
राज्य की कई योजनाओं को वित्त मंत्री ने गिनाया
वित्त मंत्री ने सर्वजन पेंशन योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, झारखंड कृषि ऋण माफी योजना, सुखाड़ राहत, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, मरांड गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना, झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना. मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना, धोती-साड़ी-लुंगी योजना सहित कई योजनाओं पर जोर दिया गया है.