Jharkhand Assembly Session| षष्ठम झारखंड विधानसभा के पहले सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने हेमंत सोरेन सरकार का रोडमैप प्रदेश के लोगों के सामने रखा. उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य के सभी नवनिर्वाचित विधायक सुखी, समृद्ध एवं उन्नत झारखंड के निर्माण के लिए पूरी निष्ठा से काम करेंगे. राज्यपाल बुधवार (11 दिसंबर) को झारखंड विधानसभा में अपना अभिभाषण पढ़ रहे थे.
एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण की मंजूरी दिलाने का होगा प्रयास
इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि पंचम विधानसभा में सरकार ने आदिवासियों को 28 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत और अनुसूचित जाति को 12 प्रतिशत आरक्षण देने के अलावा सरना धर्मकोड का प्रस्ताव पास किया था. ये सभी प्रस्ताव अभी केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास लंबित हैं. सरकार केंद्रीय गृह मंत्रालय से इन प्रस्तावों को जल्द मंजूरी दिलाने का प्रयास करेगी.
सहारा इंडिया के पीड़ित निवेशकों की लड़ाई लड़ेगी झारखंड सरकार
राज्यपाल ने कहा कि सहारा इंडिया से पीड़ित निवेशकों की लड़ाई झारखंड सरकार लड़ेगी. निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक और सड़क से लेकर संसद तक. राज्यपाल ने कहा कि जब तक सभी निवेशकों को उनका पैसा नहीं मिल जाएगा, सरकार उनकी लड़ाई लड़ती रहेगी. उन्होंने कहा कि सहारा में निवेश करने वाले वैसे निवेशकों, जिनका निधन हो गया या विपरीत परिस्थितियों में आकर आत्महत्या कर ली, उनके परिजनों की सरकार मदद करेगी.
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किसानों को बिना ब्याज कृषि ऋण मुहैया कराएगी झारखंड सरकार
राज्यपाल ने कहा कि उनकी सरकार किसानों को 0 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराएगी. उन्होंने कहा कि मनरेगा मजदूरों को केंद्र की ओर से बहुत कम पारिश्रमिक दिया जाता है. उनकी सरकार अपनी तरफ से मनरेगा मजदूरों के लिए पैसे की व्यवस्था करेगी, ताकि उन्हें न्यूनतम 350 रुपए मजदूरी मिल सके. नदियों एवं डैम के पानी के सदुपयोग के लिए 10 हजार करोड़ की योजनाएं झारखंड में शुरू की जाएंगी.
झारखंड में खुलेंगे 500 सीएम स्कूल ऑफ एक्सलेंस
राज्यपाल ने कहा कि आने वाले वर्षों में झारखंड में 500 सीएम स्कूल ऑफ एक्सलेंस की स्थापना की जाएगी. इन स्कूलों में स्वास्थ्य और संगीत के शिक्षकों की नियुक्ति होगी. राज्यपाल ने कहा कि 4,500 पंचायत स्तरीय आदर्श विद्यालय भी खोले जाएंगे. इतना ही नहीं, हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज की स्थापना होगी. अनुमंडल स्तर पर पॉलिटेक्निक खोले जाएंगे. बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर लाइब्रेरी की भी स्थापना का ऐलान राज्यपाल ने किया. उन्होंने कहा कि बच्चों को केजी से पीजी तक नि:शुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था सरकार करेगी.
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