रांची. झारखंड के 48 नगर निकाय और क्षेत्रीय विकास प्राधिकार ठेके (संविदा) के चार टाउन प्लानरों से चल रहे हैं. राज्य गठन के 22 वर्षों बाद भी टाउन प्लानर की नियुक्ति नहीं की गयी है. हालांकि, वर्ष 2014 में टाउन प्लानर की नियुक्ति नियमावली तैयार कर ली गयी थी. उसके बाद से ही राज्य में असिस्टेंट टाउन प्लानर (बेसिक पोस्ट) के 77, टाउन प्लानर के 10 और चीफ टाउन प्लानर के तीन पोस्ट (कुल 90) पर नियुक्ति लंबित है. वर्ष 2019 में राज्य सरकार की ओर से संविदा पर असिस्टेंट टाउन प्लानर बहाल करने के लिए आवेदन आमंत्रित किये गये थे. लेकिन, कुल 26 पदों के लिए की गयी बहाली में सिर्फ दो लोगों का चयन किया गया. बाद में फिर से आवेदन आमंत्रित कर दो अन्य लोगों की बहाली की गयी.
अनुबंध पर चार टाउन प्लानर कर रहे हैं काम
फिलहाल, संविदा पर बहाल किये गये असिस्टेंट टाउन प्लानर स्वप्निल मयूरेश आरआरडीए, विवेक हर्षिल देवघर नगर निगम, पायल श्रीवास्तव आदित्यपुर नगर निगम और अनिला सुरीन हजारीबाग नगर निगम में पदस्थापित हैं. राज्य में नियमित टाउन प्लानर की अर्हता केवल नगर निवेशन संगठन के नगर निवेशक गजानंद राम की है. मालूम हो कि अलग राज्य गठन के बाद से नगर विकास विभाग द्वारा पथ निर्माण, जल संसाधन सहित अन्य विभागों के सहायक अभियंताओं को टाउन प्लानर पद की जिम्मेदारी दी जाती रही है.
अनुशंसा अस्वीकृत कर रद्द की गयी बहाली प्रक्रिया
वर्ष 2022 में ही जेपीएससी ने असिस्टेंट टाउन प्लानर के 77 पदों के विरुद्ध 43 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा की थी. लेकिन, नगर विकास विभाग ने अनुशंसा को नियम विरुद्ध मानते हुए अस्वीकृत कर दिया. इससे बहाली की पूरी प्रक्रिया ही रद्द हो गयी. उसके बाद से अब तक टाउन प्लानर की नियुक्ति के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है. इससे संबंधित मामला झारखंड उच्च न्यायालय में भी विचाराधीन है.
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केवल नक्शा पास करते हैं टाउन प्लानर
सुनियोजित शहरी व्यवस्था के निर्माण में टाउन प्लानर का पद महत्वपूर्ण है. किसी भी राज्य के टाउन प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन (टीपीओ) पर शहरों के व्यवस्थित विकास की योजना बनाने और हर पांच साल पर उसकी समीक्षा करने का जिम्मा होता है. टाउन प्लानर का काम शहरों की आबादी के अनुरूप बिजली, पानी, सड़क, खुले क्षेत्र की गणना कर शहरों का समुचित विकास करना है. हालांकि, राज्य में टाउन प्लानर केवल नक्शे पास करने का काम ही करते हैं.