रांची : झारखंड में जल जीवन मिशन (जेजेएम) व स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम, ग्रामीण) की विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का काम देखनेवाली 29604 जल सहिया अब स्मार्ट फोन के साथ स्काई ब्लू साड़ी में नजर आयेंगी. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से जल जीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत निर्धारित मासिक कार्यों को झार जल मोबाइल ऐप के माध्यम से इंट्री व अपलोड करने के लिए प्रत्येक जल सहिया को एक स्मार्ट फोन व वर्ष में दो साड़ियां उपलब्ध करायी जायेंगे.
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से एक हजार का मानदेय पानेवाली जल सहियाओं को 12 हजार रुपये का स्मार्ट फोन दिये जाने का प्रावधान किया गया है. स्मार्ट फोन में न्यूनतम तीन जीबी रैम व 32 जीबी इंटरनल स्टोरेज होगा, लेकिन जल सहियाओं को स्मार्ट फोन के डाटा का खर्च स्वयं वहन करना होगा. त्याग पत्र देने व कार्यों से निकाले जाने या मृत्यु होने पर स्मार्ट फोन को विभाग को लौटाना होगा. वहीं जल सहिया को 600 रुपये प्रति साड़ी की दर से दो साड़ी उपलब्ध कराया जाना है. जल सहियाओं को दी जाने वाली साड़ी का कलर स्काई ब्लू व पाढ़ डार्क ब्लू होगा. विभागीय सचिव मनीष रंजन ने जल सहियाओं को देय स्मार्ट फोन व साड़ी पर खर्च होने वाली 39.07 करोड़ रुपये स्वीकृति प्रदान कर दी है.
जल सहिया झार जल मोबाइल ऐप के माध्यम से इंट्री व डाटा अपलोड करेंगी : जल जीवन मिशन के तहत मार्च 2024 तक राज्य के प्रत्येक गांव में नल से जल की सुविधा बहाल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इसके तहत ग्राम स्तर पर लघु एवं वृहद जलापूर्ति योजनाओं का निर्माण कार्य किया जा रहा है. इस लक्ष्य को प्राप्त करने में ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभायी जा रही है.
वहीं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 के तहत राज्य के 29604 गांवों में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन पर व्यापक स्तर पर कार्य किया जाना है. इसके आधार पर ही गांव को ओडीएफ प्लस घोषित एवं सत्यापित करना है. इसके लिए मार्च 2025 का लक्ष्य तय किया गया है. इसको लेकर झार जल मोबाइल ऐप के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं जल जीवन मिशन के कार्यों की प्रगति का मूल्यांकन व अनुश्रवण किया जाता है. इसी के माध्यम से इंट्री व अपलोड करने का प्रावधान है.
यह कार्य जल सहिया के माध्यम से होना है. परंतु यह पाया गया कि जल सहियाओं के पास स्वयं का कोई डिवाइस नहीं है और वे स्वयं स्मार्ट फोन क्रय करने में सक्षम भी नहीं हैं. इसी को देखते हुए विभाग की ओर से इन्हें स्मार्ट फोन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है. वहीं वर्ष 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने प्रत्येक वर्ष जल सहियाओं को दो साड़ी देने की घोषणा की थी, ताकि इनकी विशिष्ट पहचान सुनिश्चित हो सके. इसी उद्देश्य को लेकर सभी जल सहियाओं को साल में दो साड़ी देने का निर्णय लिया गया है.