Hemant Soren Gift : नयी सरकार के शपथ ग्रहण के तुरंत बाद होनेवाली पहली कैबिनेट की बैठक में कोई बड़ा प्रस्ताव लाये जाने पर मंथन चल रहा है. इस प्रस्ताव में गठबंधन द्वारा जारी किये गये घोषणापत्र को प्राथमिकता देने की बात कही जा रही है. गठबंधन के एक वरिष्ठ नेता के अनुसार, चुनाव के दौरान गठबंधन द्वारा एक वोट सात गारंटी जारी की गयी थी. इसमें एक गारंटी राज्य के हर गरीब परिवार को गैस सिलेंडर 450 रुपये में उपलब्ध कराने की बात है.
अंतिम कैबिनेट में मंईयां सम्मान योजना की राशि बढ़ाकर 2500 हुई
सरकार आचार संहिता लागू होने के ठीक पहले हुई अंतिम कैबिनेट की बैठक में मंईयां सम्मान योजना की राशि 2500 रुपये किये जाने का प्रस्ताव पारित कर चुकी थी. जिसे दिसंबर से लागू किया जाना है. मुख्यमंत्री भी जनता के लिए कोई बड़ी राहत की योजना लाकर आभार व्यक्त करना चाहते हैं. सरकार इस पर मंथन कर रही है. इसके अलावा सात गारंटी पर चर्चा हो रही है.
चुनाव के समय घोषित सात गारंटी को प्राथमिकता देगी सरकार
- गारंटी 1932 आधारित स्थानीयता की : 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीयता नीति लाने, सरना धर्म कोड को लागू करवाने के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषा-संस्कृति के संरक्षण को संकल्पित.
- गारंटी मंईयां सम्मान की : दिसंबर 2024 से मंईयां सम्मान योजना के अंतर्गत 2500 रुपये की सम्मान राशि दी जाएगी.
- गारंटी सामाजिक न्याय की : एसटी-28%, एससी-12%, ओबीसी को 27% व अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण करने हेतु संकल्पित. पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय के गठन हेतु संकल्पित.
- गारंटी खाद्य सुरक्षा की : राशन वितरण सात किलो प्रति व्यक्ति किया जायेगा. साथ ही, गैस सिलेंडर राज्य के हर गरीब परिवार को 450 रुपये में दिया जाएगा.
- गारंटी रोजगार एवं स्वास्थ्य सुरक्षा की : झारखंड के 10 लाख युवक-युवतियों को नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा. 15 लाख रुपये तक पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा.
- गारंटी शिक्षा की : राज्य के सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज तथा जिला मुख्यालयों में इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी की स्थापना की जायेगी. साथ ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु औद्योगिक प्रोत्साहन नीति लाते हुए राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में 500-500 एकड़ का औद्योगिक पार्क बनाया जायेगा.
- गारंटी किसान कल्याण की : धान के एमएसपी को 2400 से बढ़ाकर 3200 करने के साथ-साथ लाह, तसर, करंज, इमली, महुआ, चिरोंजी साल बीज आदि के समर्थन मूल्य में 50 प्रतिशत तक की वृद्धि की जायेगी.