झारखंड सरकार अनूठी पहल शुरू करने जा रही है. राज्य में बालू की होम डिलीवरी शुरू की जाएगी. इसके लिए बाकायदा सैंड टैक्सी पोर्टल बनाया जाएगा. कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने बुधवार (17 जनवरी) को पत्रकारों को यह जानकारी दी. रांची के सूचना भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने विभाग की चार साल की उपलब्धियां गिनाईं. कहा कि चार साल में सरकार ने 6.30 लाख नए किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) से जोड़ा गया है. इस दौरान 11960 करोड़ रुपए डीएमएफटी कोष में जमा हुए और 5978 करोड़ रुपए राज्य के विकास पर खर्च हुए हैं. सचिव ने कहा कि राज्य के कोयला खदान के अतिरिक्त 14 कोल ब्लॉक नीलामी के लिए तैयार हैं. अब तक 10 गैर-कोयला खनिज ब्लॉक की नीलामी हुई है. उन्होंने यह भी बताया कि उपायुक्तों के माध्यम से निगम 351 बालू घाटों की नीलामी करेगा.
सचिव ने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में एवं कृषि मंत्री बादल के दिशा-निर्देश पर विभाग ने बेहतर कार्य किया है. झारखंड पूरे देश में पहला प्रदेश है, जिसने बीज वितरण में ब्लॉक चेन प्रणाली लागू की है. हमारे इस प्रयास की पूरे विश्व में चर्चा है. सुखाड़ के बावजूद इस वर्ष 1.30 लाख क्विंटल बीज का वितरण वेब पोर्टल के माध्यम से किया गया. कृषि ऋण माफी योजना के तहत स्टैंडर्ड केसीसी में अब तक 8 लाख ऋणी किसानों को शामिल किया गया है. 4.62 लाख से ज्यादा किसानों को डीबीटी के माध्यम से 1858.3 करोड़ रुपए दिए गए हैं. दूध उत्पादन में झारखंड ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है. दूध का संग्रहण 1.5 लाख लीटर प्रतिदिन से बढ़कर 2.5 लाख लीटर प्रतिदिन हो गया है. उन्होंने कहा कि किसानों को प्रति लीटर तीन रुपए प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है. इस योजना से करीब 38 हजार किसान लाभान्वित हो रहे हैं.
अबू बकर सिद्दीकी ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के लिए अब तक 45.45 लाख से अधिक आवेदन मिले हैं. इसमें अब तक 13.94 लाख से अधिक सत्यापित लाभुकों को 478 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है. राज्य में उत्कृष्ट काम करने वाले 438 नोडल लैंप्स-पैक्स को 8-8 लाख रुपए की कार्यशील पूंजी दी गई है. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पशुधन योजना में अब तक एक लाख से ज्यादा लाभुकों को अनुदान की राशि दी गई है. राज्य में 5,454 तालाबों का जीर्णोंद्धार और 8,081 परकोलेशन टैंक के साथ 3,513 डीप बोरिंग की गई हैं. 17,320 पंपसेट का वितरण किया गया है. 1,784 किसानों और स्वयंसहायता समूहों को मिनी ट्रैक्टर और पावर ट्रिलर वितरित किए गए हैं.
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सचिव ने बताया कि किसानों के सहयोग के लिए 24 घंटे कॉल सेंटर के साथ किसान हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है. राज्य में 25 कोल्ड स्टोरेज का निर्माण पूरा करने की पहल की जा रही है. मछली उत्पादन में 3.30 लाख टन के लक्ष्य के विरुद्ध 2.95 लाख टन उत्पादन हुआ है, जबकि 2018-19 में यह उत्पादन 2 लाख टन से कम था. बंद पड़े कोयला खदानों में केज कल्चर की शुरुआत की गई है. राज्य के 2.5 लाख किसान कृषि उपज व्यापार के लिए ई-नाम पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं. उनकी उपज को खेत से ही बेचने की सुविधा विकसित की गई है. 236 वेटनरी एंबुलेंस के लिए जीवीके ग्रीन सर्विसेज के साथ एमओयू बहुत जल्द किया जायेगा.
अबू बकर सिद्दीकी ने कहा कि राज्य में 40 पाठशाला संचालित की जा रही है और नई पाठशाला के संचालन के लिए संस्थाओं का चयन प्रक्रिया में है. पलामू में गौ मुक्तिधाम का शिलान्यास किया गया है. जल्द ही अन्य जिलों में काम शुरू किया जाएगा. अगले पांच वर्षों में प्रत्येक जिला में एफपीओ गठन का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें कार्यशील पूंजी के लिए अनुदान का प्रावधान किया जा रहा है. उन्होंने खान एवं भूतत्व विभाग की भी जानकारी दी. कहा कि तेलंगाना राज्य की तर्ज पर झारखंड खनिज विकास निगम सैंड टैक्सी पोर्टल मार्च 2024 से काम शुरू कर देगा. पोर्टल पर पंजीकृत ट्रैक्टर वाहनों के मालिकों/नागरिकों और उपभोक्ताओं को बालू का ऑर्डर देने के 48 घंटे के अंदर बालू गंतव्य स्थान तक पहुंचा दिया जाएगा. वर्तमान में 14 खनिज ब्लॉक को नीलामी के लिए तैयार किया गया है. लघु खनिज की नीलामी की जानकारी देते हुए कहा कि झारखंड में पहली बार झारखंड स्टेट सैंड माइनिंग पॉलिसी 2017 के अनुसार, कुल 351 बालू घाटों की नीलामी की प्रक्रिया निगम के द्वारा उपायुक्त के माध्यम से की जाएगी.
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सचिव ने कहा कि डीएमएफटी फंड में कुल 11,960 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 5,978 करोड़ रुपए विभिन्न विकास योजनाओं पर खर्च किए गए हैं. वर्ष 2023-24 में कुल तीन कोयला खदानों की नीलामी की गयी है. साथ ही गैर कोयला खदानों में अभी तक कुल 10 खनिज ब्लॉक की नीलाम हो चुकी है. इसमें लौह, स्वर्ण, चूना पत्थर और बॉक्साइट आदि की खदानें हैं. अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए माइंस सर्विलांस सिस्टम फॉर माइनर मिनरल लागू किया जा रहा है, जो सेटेलाइट आधारित है. इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गोड्डा और पाकुड़ में एमएसएस और जेएसएसी के सहयोग से लागू किया जा रहा है.