मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों से कहा कि यह वर्ष योजनाओं पर अमल करने (इंप्लीमेंट) का वर्ष है. अधिकारी धरातल (ग्राउंड रियलिटी) पर काम करें. मुख्यमंत्री ने 15 फरवरी तक सूखा राहत योजना अंतर्गत वंचित लाभुकों को राशि का भुगतान हर हाल में करने का निर्देश दिया है. उन्होंने इसके लिए अतिरिक्त राशि 250 करोड़ रुपये झारखंड आकस्मिकता निधि (जेसीएफ) से शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.
मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों के वरीय पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया कि किसी भी परिस्थिति में अवैध खनन नहीं हो, चाहे वह कोयला का हो अथवा बालू या पत्थर का. यह सभी जिलों के एसपी सुनिश्चित करेंगे. उन्होंने कहा कि सिर्फ पोर्टल में डाटा इंट्री कर देने से लोगों को लाभ नहीं मिल जाता है बल्कि जमीनी स्तर पर क्या कार्य हो रहे हैं उस पर नजर रखना आवश्यक है.
कई योजनाएं पोर्टल पर कुछ और दिखती हैं लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और बयां करती है. राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं का लाभ आम आदमी तक हर हाल में पहुंचे यह सुनिश्चित करें.
जिन योजनाओं का शिलान्यास हुआ है, उन योजनाओं के कार्यों में तेजी लाएं. विभागीय सचिव भी शिड्यूल बनाकर जिलों में जाएं तथा संचालित योजनाओं की समीक्षा करें. औचक निरीक्षण भी करें. जन उपयोगी योजनाओं की समीक्षा मुख्य सचिव भी अपने स्तर पर निरंतर करते रहें. रेवेन्यू जेनरेट से संबंधित सभी कार्यों में तेजी लाएं.
मुख्यमंत्री ने गुरुवार को झारखंड मंत्रालय में राज्य के विभिन्न जिलों के उपायुक्त, वरीय पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित विधि-व्यवस्था, जोहार पोर्टल, मुख्यमंत्री सूखा राहत फंड वितरण, आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार के आवेदनों का निस्तारण, रेवेन्यू कलेक्शन, सुओ मोटो म्यूटेशन प्रणाली इत्यादि की समीक्षा की. सीएम ने कहा कि जिलों में योजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन की जिम्मेदारी उपायुक्तों की है. मनरेगा, मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना, छात्रवृत्ति वितरण इत्यादि कार्यों में तेजी लाने की जरूरत है.
जिलों के उपायुक्त इन सभी कार्यों की निरंतर समीक्षा करें. बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, डीजीपी नीरज सिन्हा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, कार्मिक सचिव वंदना दादेल, वित्त सचिव अजय कुमार सिंह, राजस्व सचिव केके सोन, वाणिज्य कर सचिव आराधना पटनायक, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, अमिताभ कौशल, कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीकी, आइटी सचिव विप्रा भाल व अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.
समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने पुलिस पदाधिकारियों तथा पुलिसकर्मियों को आम जनों के प्रति अधिक संवेदनशील रहकर कार्य करने का निर्देश दिया है. मुख्यमंत्री ने एसटी/एससी अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत लंबित मामलों तथा साइबर फ्रॉड से संबंधित मामलों के शीघ्र निबटारे का निर्देश भी दिया. उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी आम लोगों के साथ समन्वय स्थापित कर उनकी समस्याओं का निबटारा करें. समस्या और शिकायत लेकर थाना में पहुंचे लोगों के साथ आत्मीयता से पेश आयें.