Hemant Soren Govt @ 3 Years: हेमंत सोरेन सरकार 29 दिसंबर 2022 को तीन साल का कार्यकाल पूरा कर लेगी. इस दौरान सरकार ने कई जनकल्याणकारी योजनाएं पेश की हैं. ऐसी ही एक योजना है ‘एकलव्य प्रशिक्षण योजना’. सरकार का कहना है कि झारखंड के युवाओं का भविष्य संवारने में यह योजना कारगर साबित होगी. इस योजना पर सरकार 190.05 करोड़ रुपये प्रति वर्ष खर्च करेगी. सरकारी परीक्षा की तैयारी करने वाले झारखंड के 27,000 युवाओं को इसका लाभ मिलेगा.
इस योजना के तहत 25 चुने हुए कोचिंग संस्थानों में झारखंड के अलग-अलग हिस्से से चुने गये कुल 27,000 विद्यार्थियों की मुफ्त में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करायी जायेगी. लाभार्थियों की स्क्रीनिंग राज्य स्तरीय सरकारी संस्थान अथवा राष्ट्रीय स्तर के किसी उत्कृष्ट निजी एजेंसी के द्वारा आयोजित संयुक्त चयन परीक्षा के माध्यम से की जायेगी.
झारखंड मुक्ति मोर्चा-कांग्रेस-राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन वाली महागठबंधन सरकार ने कहा है कि झारखंड के युवाओं का भविष्य संवारने के लिए उचित माध्यम प्रदान किया जायेगा. इस योजना के माध्यम से झारखंड के आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक एवं गरीब विद्यार्थियों को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), झारखंड लोक सेवा आयोग (जेएसएससी), केंद्रीय/झारखंड कर्मचारी चयन आयोग और विभिन्न भर्ती एजेंसियों मसलन बैंकिंग/रेलवे भर्ती बोर्ड आदि के द्वारा ‘ए’, ‘बी’ और ‘सी’ ग्रेड में होने वाली भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने की व्यवस्था झारखंड सरकार की ओर से की जायेगी.
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हेमंत सोरेन सरकार का यह भी कहना है कि ‘एकलव्य प्रशिक्षण योजना’ के जरिये उनकी सरकार सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करने वाले बच्चों के लिए नि:शुल्क कोचिंग की व्यवस्था करेगी. इस योजना का लाभ प्रति वर्ष राज्य के कम से कम 27,000 विद्यार्थियों को मिलेगा. सरकार यूपीएससी की संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए 1,000 विद्यार्थियों को कोचिंग करवायेगी, जबकि झारखंड लोक सेवा आयोग की संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए 2,000 विद्यार्थियों का चयन किया जायेगा. इस योजना के तहत 2,000 बच्चों को बैंक पीओ की परीक्षा की तैयारी करने का मौका मिलेगा, जबकि 5,000 बच्चे बैंक क्लर्क की परीक्षा की तैयारी कर सकेंगे. रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा और कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा की तैयारी के लिए प्रति वर्ष 8,500-8,500 बच्चों का चयन योजना के तहत किया जायेगा.
कोचिंग संस्थानों को विद्यार्थियों की संख्या एवं कोचिंग सत्र की अवधि के आधार पर शत-प्रतिशत ट्यूशन फीस का भुगतान सरकार की ओर से किया जायेगा. इतना ही नहीं, हर लाभार्थी को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दौरान प्रति माह 2,500 रुपये की सहायता राशि का भी भुगतान किया जायेगा. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के जरिये ये पैसा सीधे लाभार्थी के अकाउंट में भेज दिया जायेगा.
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‘एकलव्य प्रशिक्षण योजना’ के लिए वे सभी विद्यार्थी आवेदन कर सकेंगे, जिन्होंने झारखंड राज्य में स्थित किसी भी मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थान से 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा पास की है. हालांकि, झारखंड राज्य की आरक्षण नीति का जिन लोगों को लाभ मिल सकता है, वैसे लोगों के लिए इस शर्त में ढील रहेगी.
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योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने वाले के परिवार की आय आयकर सीमा के दायरे में न हो.
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विद्यार्थी जिस क्षेत्र की कोचिंग करना चाहते हैं, उसकी अर्हता को अनिवार्य रूप से पूरा करते हों.