रांची : हेमंत सोरेन सरकार में बोर्ड-निगम व आयोग के गठन की प्रक्रिया जारी है. अब तक आधा दर्जन से अधिक बोर्ड-निगम व आयोग का गठन हो चुका है. इसमें महागठबंधन में शामिल घटक दल झामुमो व कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ही भागीदारी मिली है. झामुमो व कांग्रेस के बीच ही बोर्ड-निगम के पदों का बंटवारा हो रहा है. राजद की हाथ अभी खाली है. अब तक सरकार की ओर से गठित किये गये बोर्ड-निगम में किसी भी राजद कार्यकर्ता को जगह नहीं मिली है.
इसको लेकर राजद के अंदर खाने में चर्चा तेज है. पार्टी की ओर से इस बात को राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद समेत अन्य केंद्रीय नेताओं के सामने रखने की बात कही जा रही है. संभावना है कि देवघर में 10 सितंबर को लालू प्रसाद से मिल कर राजद के नेता-कार्यकर्ता अपनी बातों को रखें. राजद नेताओं का कहना है कि पिछले विधानसभा चुनाव में गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा गया. इसमें झामुमो, कांग्रेस व राजद के बीच सीटों का बंटवारा हुआ.
हालांकि राजद से सिर्फ एक विधायक सत्यानंद भोक्ता चुनाव जीत पाये. इन्हें मंत्री पद की जिम्मेवारी सौंपी गयी है. पार्टी ने गठबंधन धर्म को निभाते हुए उपचुनाव समेत सरकार के सभी विषयों पर लगातार अपनी भागीदारी सुनिश्चित कराते रहे हैं, लेकिन बोर्ड-निगम में हमारे कार्यकर्ता को भागीदारी नहीं मिलना किसी तरह से उचित नहीं है.
महिला आयोग, राज्य सूचना आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, लोकायुक्त, राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, झारखंड राज्य समाज कल्याण बोर्ड, झारखंड राज्य खनिज विकास निगम, रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार व अन्य.
सरकार ने खाली पड़े बोर्ड-निगम के गठन की प्रक्रिया पूरी कर ली है. झामुमो व कांग्रेस की ओर से नाम भी भेजे जा चुके हैं. पार्टी सूत्रों के अनुसार एक माह के अंदर और भी कई बोर्ड-निगम का गठन होगा.
झारखंड राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड, झारखंड गो सेवा आयोग, झारखंड राज्य आवास बोर्ड, झारखंड राज्य कृषि विपणन पर्षद, झारखंड राज्य युवा आयोग, झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग, झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग.