रांची : हेमंत सरकार की चौथी वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिवासियों और दलितों को 50 वर्ष की उम्र से ही वृद्धापेंशन देने की घोषणा की. कल्याण विभाग के छात्रावासों में रहनेवाले विद्यार्थियों के लिए रसोइया और भोजन की व्यवस्था करने, राशन दुकानदारों का कमीशन बढ़ाने, पशुओं के बीमा के बाद लाभुकों को पशुधन देने और राज्य में पांच हजार उत्कृष्ट विद्यालयों का निर्माण करने की भी बात कही. वह राज्य सरकार के चार वर्ष पूरा होने पर राजधानी के मोरहाबादी मैदान में आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे.
हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के गरीब आदिवासी और दलित मुसीबतों का सामना कर रहे हैं. उनकी मृत्यु दर भी काफी ज्यादा है. इसे देखते हुए आदिवासी और दलितों को 60 की जगह 50 वर्ष की उम्र से ही वृद्धा पेंशन देने का फैसला किया गया है. आदिम जनजाति को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए राशन व रोजगार देने के साथ उनको शिक्षित करने पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है. राज्य सरकार प्रतियोगिता परीक्षा की मुफ्त तैयारी करा रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कल्याण विभाग के छात्रावासों का शौचालयों से भी खराब हाल था. हमने छात्रावासों का जीर्णोद्धार किया. जल्द ही उन छात्रावासों में रसोइया व भाेजन भी सुलभ कराया जायेगा, जिससे विद्यार्थियों का समय खाना बनाने में व्यर्थ न हो.
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मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार गैरभाजपा शासित राज्यों के विकास में सहयोग नहीं करती है. झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है. कोल कंपनियां अन्य राज्यों को टैक्स चुकाती हैं. लेकिन, झारखंड के बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपये देने में वर्षों से आना-कानी की जा रही है. राज्य में राशन आवंटन के लिए हमने एफसीआइ से अनाज खरीदने की अनुमति मांगी. लेकिन, एफसीआइ ने अनाज देने से इंकार कर दिया. इस कारण गरीबों को राशन बांटने के लिए राज्य सरकार को खुले बाजार से अनाज की खरीद करनी पड़ रही है. अब राज्य सरकार राशन डीलरों का कमीशन बढ़ाने की भी तैयारी कर रही है. हजार रुपये बकाया होने पर डीवीसी बिजली काट देता है. राज्य सरकार को बदनाम करने के लिए राष्ट्रपति के दौरे के दौरान ही डीवीसी बिजली काट देता है. राज्य सरकार अगले डेढ़ वर्षों में अपना विद्युत संचरण और वितरण लाइन तैयार कर डीवीसी के चंगुल से निकल जायेगी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड वीरों का राज्य है. हमने झारखंड भीख में नहीं, लड़ कर लिया है. सैकड़ों मूलवासियों-आदिवासियों ने जल, जंगल, जमीन के लिए शहादत दी है. लेकिन, 23 साल पहले नवजात झारखंड को पालने-पोसने की जिम्मेवारी जिनको मिली, उन्होंने राज्य का सत्यानाश कर दिया. सरप्लस बजट के साथ बने राज्य को भाजपा ने निचोड़ कर बीमारू बना दिया. लोग भूख से मरने लगे. किसान आत्महत्या करने को विवश होने लगे. डबल इंजन की सरकार ने राज्य का बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी. श्री सोरेन ने कहा कि 2019 में गठबंधन सरकार बनने के बाद सरकार लोगों के दरवाजे तक पहुंच कर योजनाओं का लाभ दे रही है. अब झारखंड सरकार दिल्ली या रांची से नहीं, बल्कि राज्य के गांवों से चलती है. अधिकारी गांव-गांव लोगों के दरवाजे तक पहुंच कर योजनाओं का लाभ देते हैं.
श्री सोरेन ने कहा कि झारखंड जैसे गरीब राज्य में आपदा अभिशाप है. बावजूद इसके पिछले चार वर्षों में कोविड और सुखाड़ की विपरीत परिस्थितियों से जूझते हुए झारखंड की गठबंधन सरकार ने चुनौतियों से कभी हार नहीं मानी. कोविड काल में जहां दूसरे राज्यों में लोग जानवरों की तरह मर रहे थे, झारखंड देश के सामने उदाहरण बना. राज्य के कोविड प्रबंधन को पूरे देश में पहचान मिली. झारखंड ने पूरे भारत में ऑक्सीजन सप्लाई किया जिससे करोड़ों लोगों की जान बची. झारखंड सरकार और इसके पदाधिकारियों ने पूरे 24 घंटे काम कर गरीब-मजदूरों को बचाया. कोविड से लड़ते हुए राज्य के दो-दो मंत्रियों को जान गंवानी पड़ी. कोविड के बावजूद हमेशा जनता के बीच रहनेवाले हाजी हुसैन अंसारी और टाइगर जगरनाथ महतो को नहीं बचाया जा सका. कोविड काल में भाजपा ने जिन मजदूरों को सड़क पर मरने को मजबूर किया, झारखंड सरकार ने उनको हवाई जहाज में बैठा कर अपने घर पहुंचाया.
मुख्यमंत्री ने की अन्य घोषणाएं :
कल्याण विभाग के छात्रावासों में रसोइया व भोजन की व्यवस्था की जायेगी, राशन डीलरों का कमीशन बढ़ायेंगे
अगले डेढ़ वर्षों में अपना विद्युत संचरण और वितरण लाइन तैयार कर डीवीसी के चंगुल से निकल जायेगी राज्य सरकार
पशुओं के बीमा के बाद लाभुकों को पशुधन देने की घोषणा, राज्य में 5000 उत्कृष्ट विद्यालयों का होगा निर्माण
3698.33 करोड़ की 323 योजनाओं का शिलान्यास
849.37 करोड़ रुपये की 20 योजनाओं का उद्घाटन
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