Ranchi News: भारी उद्योग मंत्रालय ने एचइसी (HEC) प्रबंधन को 28 एकड़ जमीन राज्य सरकार को देने की स्वीकृति दे दी है. एचइसी यह जमीन राज्य सरकार को 1.10 करोड़ प्रति एकड़ की दर पर देगा. इसके एवज में उसे 30.20 करोड़ रुपये मिलेंगे. इससे आर्थिक संकट से गुजर रहे एचइसी को कार्यशील पूंजी व कर्मियों के वेतन भुगतान में मदद मिलेगी.
Also Read: PM Modi Rozgar Mela: नरेंद्र मोदी सरकार ने झारखंड के 272 युवाओं को सौंपा नियुक्ति पत्र
एचइसी के अधिकारी ने बताया कि वर्ष 2017 में एचइसी ने राज्य सरकार को स्मार्ट सिटी के लिए 675 एकड़ जमीन देने की बात कही थी. लेकिन, एचइसी प्रबंधन ने 647 एकड़ जमीन ही दी थी. राज्य सरकार ने इसका भुगतान दो किस्तों में किया. शेष 28 एकड़ जमीन उस समय नहीं दी गयी थी. इधर, राज्य सरकार एचइसी प्रबंधन पर लगातार शेष बची हुई जमीन भी हस्तांतरित करने का दबाव बना रही थी.
Also Read: दीपावली पर रोशन हुआ प्लांट, 23 साल बाद NTPC नॉर्थ कर्णपुरा की पहली यूनिट से बिजली उत्पादन शुरू
कीमत के विवाद में फंसा था मामला
एचइसी प्रबंधन ने आवासीय परिसर में खाली पड़ी जमीन का मूल्यांकन कराया. उसके बाद एचइसी ने जमीन के मूल्य का पुनर्निर्धारण किया. इसमें कीमत प्रति एकड़ 11.50 करोड़ रुपये तय की गयी. इसकी जानकारी प्रबंधन ने भारी उद्योग मंत्रालय और राज्य सरकार को भी दी. एचइसी प्रबंधन नयी दर से जमीन देना चाहता था, जिसे राज्य सरकार ने मानने से इंकार कर दिया था.