Rims News: सरकार डॉक्टरों को हर सुविधा और मदद देने में जुटी है. बदले में उनसे बेहतर स्वास्थ्य सेवा की अपेक्षा भी करती है. रिम्स के डॉक्टर और कर्मी को मरीजों के हित को ध्यान में रखते हुए अस्पताल में ज्यादा समय दें. स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मंगलवार को रिम्स में आयोजित समीक्षा बैठक में ये बातें कही. वे दोपहर 01:00 बजे रिम्स पहुंचे और निदेशक डॉ कामेश्वर प्रसाद और अधीक्षक डॉ हिरेंद्र बिरुआ व अन्य स्वास्थ्य पदाधिकारियों के साथ बैठक की.
अस्पताल को प्राथमिकता दें चिकित्सक
श्री गुप्ता ने कहा कि अक्सर मरीजों की यह शिकायत रहती है कि अस्पताल के कुछ डॉक्टर ओपीडी और वार्ड में बहुत कम समय देते हैं. इससे परेशानी होती है. ऐसे डॉक्टरों से मेरा आग्रह है कि वे अस्पताल को प्राथमिकता दें और दोनों पालियों की ड्यूटी अवधि का पालन करें. मंत्री ने कहा कि मरीजों को कॉटन और गॉज उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी प्रबंधन की है. ऐसी शिकायतें मिलती हैं कि मरीजों को सामान्य मेडिकल उपकरण और सामान भी बाहर से खरीदना पड़ता है. इस पर अधिकारियों ने मंत्री को बताया गया कि नयी दर से टेंडर नहीं हुआ है. इस वजह से समय पर एजेंसी द्वारा सामान उपलब्ध नहीं कराया जाता है. स्वास्थ्य मंत्री ने शीघ्र नयी दर पर समान खरीदने के लिए निविदा निकालने का निर्देश दिया.
स्वास्थ्य मंत्री से मिला जेडीए प्रतिनिधिमंडल
अध्यक्ष डॉ विकास कुमार के नेतृत्व में रिम्स जेडीए का प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्री से मिला. उन्होंने मांग रखी कि पीजी कोर्स के बाद उच्च शिक्षा की अनुमति दी जाये, ताकि विद्यार्थी सुपरस्पेशलिटी की पढ़ाई पूरी कर पायें. अन्य राज्यों में ऐसा प्रावधान है. पीजी बांड की अवधि को तीन साल की जगह एक साल कम किया जाये, ताकि मेधावी छात्र झारखंड में आ सकें. वहीं, बांड पेनाल्टी में संशोधन किया जाये, जिससे एसआरशिप और टीचिंग एक्सपीरियंस में जोड़ा जा सके. प्रतिनिधिमंडल में डॉ रितेश, डॉ प्रीतम, डॉ अतिप्रिय, डॉ निशांत आदि शामिल थे.
रिम्स निदेशक को सौंपा गया महत्वपूर्ण जिम्मा
रिम्स निदेशक डॉ कामेश्वर प्रसाद को डब्लूएचओ ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है. उन्हें एक विशेष सलाहकार समूह का सदस्य निर्वाचित बनाया गया है. यह समूह मानसिक व मस्तिष्क स्वास्थ्य और मादक पदार्थों के उपयोग के रोक की रणनीति व तकनीक तैयार करेगा. डॉ प्रसाद इस समूह में शामिल होनेवाले भारत के एकमात्र न्यूरोलाॅजिस्ट हैं. उनका कार्यकाल दो साल के लिए होगा. डॉ प्रसाद ने बताया कि समूह के सदस्य वर्तमान व भविष्य की चुनौतियों की पहचान करने, रणनीतिक दिशाओं को प्राथमिकता देने और डब्लूएचओ द्वारा कार्यान्वयन के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप व अन्य गतिविधियों के लिए प्रस्ताव तैयार करने का काम करेंगे.
शहर में खुलेंगे छह अटल क्लिनिक
स्वास्थ्य विभाग राजधानी में छह नये अटल क्लिनिक व 24 नये अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोलेगा. यहां लोगों के सामान्य बीमारियों का नि:शुल्क इलाज किया जायेगा. वहीं नियमित रूप से योगा का क्लास भी संचालित होगा. वेलनेस सेंटर व अटल क्लिनिक खोले जाने पर मंगलवार को नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन के पदाधिकारी रांची नगर निगम पहुंचे. सभी ने निगम की हेल्थ अफसर डॉ किरण के साथ बैठक की. मिशन के पदाधिकारियों ने कहा कि नगर निगम की ओर से शहर में जहां-जहां भी भवन बनाये गये हैं, उनकी सूची उपलब्ध करायें, ताकि भवनों की जांच की जा सके. जांच के बाद फैसला लिया जायेगा कि किन-किन भवनों में अटल क्लिनिक व हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जा सकते हैं.
रिम्स व सदर से लोड घटाने का प्रयास
स्वास्थ्य विभाग रिम्स व सदर अस्पताल का लोड कम करने के प्रयास में है. विभाग की मंशा है कि इन दोनों ही जगहों पर छोटी-मोटी बीमारियों को लेकर काफी संख्या में हर दिन लोग पहुंचते हैं. यदि लोगों को उनके क्षेत्र में ही प्रारंभिक चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध करा दी जाये, तो इससे रिम्स व सदर पर पड़नेवाला लोड काफी हद तक कम होगा.
जल्द भरे जायेंगे 524 पद
मल्टीटास्किंग हेल्थ वर्कर समूह के एक कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि जल्द ही एमएचडब्ल्यू के 524 रिक्त पदों को भरा जायेगा. उन्होंने मल्टी टास्किंग हेल्थ वर्कर के बारे में कहा कि झारखंड में स्वास्थ्य क्षेत्र के मजबूत होने का एकमात्र कारण आप वर्कर हैं. उन्होंने मौके पर बताया कि मल्टीटास्किंग हेल्थ वर्कर को ध्यान में रखते हुए जनवरी से उनके मासिक वेतन में 6,200 रुपये की बढ़ोतरी की गयी है. इसे और बढ़ाया जाएगा. साथ ही, हम जल्द ही रिक्त पदों को भी भरेंगे. बताते चलें कि वर्तमान में एमपीडब्ल्यू के 2,150 पद स्वीकृत हैं. जिनमें से 1,626 पद भरे गए हैं. 524 पद पर नियुक्ति जल्द की जायेगी. एमपीडब्ल्यू वर्तमान में 243 ब्लॉकों में 100 से अधिक बीमारियों को नियंत्रण में लाने के लिए काम कर रहे हैं. स्वास्थ्य मंत्री ने उनकी नौकरी को स्थायी करने और उन्हें राज्य सरकार के कर्मचारियों को दी जाने वाली सुविधाएं भी देने का वादा किया.