15.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

झारखंड के 20 लाख हरा कार्डधारियों को मार्च से मिलेगा राशन, JSFC ने टेंडर की प्रक्रिया की पूरी

Advertisement

झारखंड के 20 लाख हरा कार्डधारियों को मार्च से राशन मिलना शुरू हो जाएगा. इसके लिए JSFC ने टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर दी है. वहीं, पांच लाख परिवार को इस योजना से जोड़ा गया. अब इनकी संख्या बढ़ कर 20 लाख हो गयी है.

Audio Book

ऑडियो सुनें

राज्य के 20 लाख हरा कार्डधारियों को सात माह बाद मार्च से राशन मिलना शुरू होगा. जेएसएफसी ने टेंडर की प्रक्रिया पूरी करने के बाद कार्य का आवंटन कर दिया है. निदेशक दिलीप तिर्की ने बताया कि आठ मार्च तक हरा कार्डधारियों के बीच राशन वितरण का काम शुरू कर दिया जायेगा. एफसीआइ की ओर से चावल देने से इंकार किये जाने की वजह से हरा कार्डधारियों को अगस्त माह से राशन मिलना बंद हो गया था. इसके बाद जनवरी माह में सरकार की ओर से चावल खरीद को लेकर टेंडर आमंत्रित किया गया. राज्य सरकार ने जनवरी 2021 से झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना लागू की थी. इसके तहत खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े 15 लाख लाभुकों को एक रुपये प्रति किलो की दर से पांच किलो चावल प्रति माह उपलब्ध कराया जा रहा था. अगस्त माह में कैबिनेट की बैठक के बाद पांच लाख परिवार को इस योजना से जोड़ा गया. अब इनकी संख्या बढ़ कर 20 लाख हो गयी है.

- Advertisement -

अब भी टेंडर के पेच में फंसी है चावल वितरण योजना

सरकार की ओर से चालू वित्तीय वर्ष (2022-23) में गरीबों को प्रति परिवार अनुदानित दर पर एक किलोग्राम दाल देने की योजना शुरू करने की घोषणा बजट में की थी. बजट घोषणा के 11 माह के बाद भी अब तक दाल वितरण योजना शुरू नहीं हो पायी है. अभी भी दाल खरीद का मामला टेंडर के पेच में फंसा हुआ है. इस योजना के तहत सरकार को प्रति माह 65 लाख किलो दाल का वितरण करना है. लाभुकों के बीच एक-एक किलो के पैकेट में दाल देने का प्रस्ताव तैयार किया गया है. अब भी टेंडर प्रक्रियाधीन है. प्रक्रिया पूरी होने में कम से कम 15 दिनों का समय लग सकता है.

Also Read: झारखंड के 7 लाख युवाओं की राय पर हुआ तय, अब 2016 के पूर्व की नीति पर होगी नियुक्ति

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें