झारखंड सीएम हेमंत सोरेन को ईडी का 10वां समन, फिर कहा- आप नहीं आएंगे, तो हम आएंगे

ED Summons Hemant Soren: जमीन घोटाला मामले में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने 10वां समन भेजा है. ईडी ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर यह तय करने को कहा है कि 29 से 31 जनवरी के बीच कब पूछताछ की जाए. पहले की तरह ईडी ने फिर लिखा कि अगर वह बयान दर्ज कराने नहीं आएंगे, तो ईडी खुद उनके पास पहुंचेगा. इससे पहले 22 जनवरी को ईडी ने नौवां समन भेजकर सीएम को पूछताछ के लिए 27 से 31 जनवरी का समय दिया था. 25 जनवरी को सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी को पत्र लिखकर 9वें समन का जवाब दिया था. 9वें समन के बाद ईडी को भेजी चिट्ठी में सीएम हेमंत सोरेन ने अपनी व्यस्तता का हवाला दिया और कहा कि वह इस समन का जवाब बाद में देंगे. इधर ईडी ने 27 जनवरी को फिर से मुख्यमंत्री को समन भेज दिया है.

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20 जनवरी को एक बार हो चुकी है पूछताछ

बता दें कि जमीन घोटाला मामले में ईडी, सीएम हेमंत सोरेन से एक बार पूछताछ कर चुकी है. ईडी के 8वें समन के बाद सीएम इस मामले में पहली बार पूछताछ के लिए राजी हुए थे. हालांकि, सीएम खुद ईडी ऑफिस में हाजिर नहीं हुए थे. सीएम ने बयान दर्ज कराने के लिए ईडी के अधिकारियों को सीएम आवास बुलाया था. ईडी की टीम ने हेमंत सोरेन की शर्तें मान ली और 20 जनवरी को पूछताछ के लिए सीएम आवास पहुंच गए. 20 जनवरी को ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन से करीब 7-8 घंटे तक पूछताछ की थी, फिर भी ईडी की पूछताछ पूरी नहीं हुई है. इसलिए प्रवर्तन निदेशालय की टीम फिर से हेमंत सोरेन से पूछताछ करेगी.

कब-कब भेजा गया सीएम को समन

• ईडी ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को पहली बार समन जारी कर 14 अगस्त को रांची स्थित रीजनल ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया गया था.

• हाजिर नहीं होने पर दूसरी बार समन जारी किया गया और 24 अगस्त को पेश होने के लिए कहा गया. इस बार भी जब सीएम हेमंत सोरेन ईडी ऑफिस में पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे.

• जिसके बाद तीसरा समन जारी कर 9 सितंबर को पेश होने के लिए कहा गया. तीसरे समन पर भी सीएम हेमंत सोरेन ईडी ऑफिस नहीं आए.

• इसके बाद चौथा समन जारी कर 23 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन इस बार भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के कार्यालय में नहीं आए.

• 26 सितंबर को ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को पांचवां समन जारी किया और 4 अक्टूबर को प्रवर्तन निदेशालय के रांची कार्यालय में उपस्थित होने को कहा है, लेकिन पांचवे समन पर भी हेमंत सोरेन हाजिर नहीं हुए.

• इसके बाद 11 दिसंबर को ईडी ने उन्हें छठा समन जारी किया और 12 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया. इस बार भी सीएम ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे और कहा कि बार-बार समन भेजकर हमारी छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है.

• इसके बाद ईडी ने 29 दिसंबर को पत्र लिखकर सातवां समन भेजा. इस बार ईडी ने सीएम को आखिरी मौका देते हुए कहा कि इस बार पूछताछ के लिए समय और जगह आप ही बताएं. पत्र का जवाब देने के लिए ईडी ने उन्हें 31 दिसंबर तक का समय दिया और बयान दर्ज कराने के लिए 5 जनवरी तक का समय दिया. इस बार भी सीएम ने दिए गए समय पर ईडी को जवाब नहीं दिया. हालांकि, समय बीत जाने के बाद सीएम ने ईडी को 7वें समन के जवाब पर एक चिट्ठी भिजवाई, इसमें सीएम ने क्या लिखा था इसका कोई पता नहीं चल पाया.

• इसके बाद ईडी ने 13 जनवरी को सीएम को 8वां समन भेजा और पूछताछ के लिए समय व जगह तय करने के लिए 16 जनवरी तक का समय दिया, जबकि बयान दर्ज कराने के लिए 16-20 जनवरी तक का समय दिया. इस बार सीएम पूछाताछ के लिए राजी हो गए और ईडी की टीम ने 20 जनवरी को सीएम आवास जाकर उनसे पूछताछ की.

सीएम को अब तक कितने समन, और कब-कब

• पहला समन : 8 अगस्त को भेजा गया, 14 अगस्त को हाजिर होने का था निर्देश

• दूसरा समन : 19 अगस्त को भेजा गया , 24 अगस्त को हाजिर होने का था निर्देश

• तीसरा समन : 1 सितंबर को भेजा गया, 9 सितंबर को हाजिर होने का था निर्देश

• चौथा समन : 17 सितंबर को भेजा गया, 23 सितंबर को हाजिर होने का था निर्देश

• पांचवा समन : 26 सितंबर को भेजा गया, 4 अक्टूबर को हाजिर होने का था निर्देश

• छठा समन : 11 दिसंबर को भेजा गया, 12 दिसंबर को हाजिर होने का है निर्देश

• सातवां समन : 29 दिसंबर को भेजा गया, पूछताछ के लिए समय और जगह खुद तय करने को कहा

• आठवां समन : 13 जनवरी को भेजा गया, 16-20 जनवरी तक बयान दर्ज कराने का समय

• पूछताछ : 20 जनवरी को हुई सीएम से पहली बार पूछताछ

• नौवां समन : 25 जनवरी को भेजा गया, पूछताछ के लिए 27 से 31 जनवरी का समय

• दसवां समन : 27 जनवरी को भेजा गया है, बयान दर्ज कराने के लिए 29-31 जनवरी तक का समय

क्या है पूरा मामला

सीएम हेमंत सोरेन को ईडी समन भेजे जाने का पूरा मामला जमीन घोटाला मामला से जुड़ा है. दरअसल, दक्षिणी छोटानागपुर के तत्कालीन आयुक्त नितिन मदन कुलकर्णी की रिपोर्ट के आधार पर ईडी ने जमीन घोटाले की जांच शुरू की थी. मामला सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़ा है. रिपोर्ट में कहा गया था कि फर्जी नाम-पता के आधार पर झारखंड में सेना की जमीन की खरीद-बिक्री हुई है. इस सिलसिले में रांची नगर निगम ने प्राथमिकी दर्ज करवाई थी. ईडी ने उसी प्राथमिकी के आधार पर ईसीआईआर दर्ज करके जांच शुरू की थी. दस्तावेज में जालसाजी कर जमीन की खरीद-बिक्री के अलावा आदिवासी जमीन पर अवैध कब्जा के सिलसिले में मुख्यमंत्री से पूछताछ के लिए ईडी की ओर से बार-बार समन भेजा जा रहा है.

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