Jharkhand News: झारखंड में संचालित सैकड़ों वित्तरहित शिक्षण संस्थानों के वित्तीय वर्ष 2022-2023 के तहत अनुदान के लिए आवेदन देने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित है. उक्त तिथि को सात सितंबर तक तिथि बढ़ाने की मांग वित्तरहित शिक्षण संस्थानों द्वारा की जा रही है. इस संबंध में झारखंड राज्य वित्तरहित संयुक्त शिक्षा संघर्ष मोर्चा की अोर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्कूली शिक्षा व साक्षरता मंत्री जगरन्नाथ महतो को ज्ञापन दिया गया है. साथ ही बताया गया कि अगर अनुदान के लिए आवेदन की तिथि नहीं बढ़ायी गयी, तो कोई भी इंटर कॉलेज अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं करेगा.
अगस्त या सितंबर में आवेदन भरने का मिलता था समय
इससे पूर्व मोर्चा की बैठक डॉ सुरेंद्र झा की अध्यक्षता में हुई, जिसमें मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री को ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया. कहा गया कि राज्य के 700 से अधिक शिक्षण संस्थाओं को अनुदान से वंचित करने के लिए शिक्षा विभाग साजिश कर रहा है. प्रत्येक वर्ष अगस्त के अंतिम सप्ताह अथवा 15 सितंबर के बाद अनुदान के लिए आवेदन भरने का समय दिया जाता था. पिछले वर्ष अक्तूबर माह में अनुदान के लिए ऑनलाइन करने की विज्ञप्ति प्रकाशित हुई थी. 27 जुलाई को रांची में मोर्चा ने प्राचार्य व प्रधानाचार्यों की बैठक बुलायी है. बैठक में आगे की आंदोलन की रणनीति तय की जायेगी. इस अवसर पर रघुनाथ सिंह, डॉ देवनाथ सिंह, राजनंदन महतो, हरिहर प्रसाद कुशवाहा, नरोत्तम सिंह, वीरसो उरांव, मनीष कुमार, चंद्रशेखर, विजय झा, अरविंद सिंह सहित कई प्रतिनिधि उपस्थित थे.
क्या है मामला
ज्ञापन में कहा गया है कि आठवीं कक्षा का मूल्यांकन अभी चल रहा है. नौवीं एवं 11वीं का मूल्यांकन भी जारी है. अगस्त माह में जैक परीक्षाफल प्रकाशित करेगा. वैसी स्थिति में इंटर कॉलेज आैर स्कूलों में वर्ग नवमी,10वीं, 11वीं तथा 12वीं कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कहां से भरा जायेगा. नौवीं के नामांकित छात्र, 10वीं के पंजीकृत व परीक्षा में सम्मिलित छात्रों की संख्या, परीक्षाफल व स्लैब के आधार पर सरकार प्रत्येक वर्ष अनुदान देती है. 11वीं में अभी नामांकन के लिए छात्र ऑनलाइन व ऑफलाइन फॉर्म भर रहे हैं, वैसी स्थिति में 31 जुलाई तक स्कूल-इंटर कॉलेज छात्र संख्या कहां से भरेंगे? परिस्थिति को देखते हुए अनुदान आवेदन जमा करने की तिथि बढ़ायी जानी चाहिए.
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तिथि बढ़ाने का आग्रह
20 जुलाई को शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक को ज्ञापन देकर तिथि बढ़ाने का आग्रह किया गया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है. अनुदान के लिए आवेदन की तिथि नहीं बढ़ायी गयी, तो कोई भी इंटर कॉलेज अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं करेगा. हजारों शिक्षक आंदोलन पर जाने को बाध्य होंगे. मामले को विधानसभा में भी उठाया जायेगा.
Posted By: Samir Ranjan.