रांची. 2300 सहायक पुलिसकर्मी पिछले सात साल से मात्र 10 हजार रुपये के मानदेय पर सरकार की नौकरी कर रहे है़ं इनमें से कई सहायक पुलिसकर्मियों की दूसरी जगह पर नौकरी करने की उम्र भी समाप्त हो गयी है. सहायक पुलिसकर्मियों ने मानदेय बढ़ाने के लिए वर्ष 2020 व वर्ष 2021 में आंदोलन किया. उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन भी दिया गया, लेकिन चार साल बीतने के बाद भी उनकी मांगें पूरी नहीं हुई है. इससे सहायक पुलिसकर्मियों में आक्रोश है. सहायक पुलिसकर्मियों ने सरकार को सात दिनों का अल्टीमेटम दिया है. सात दिनों में उनकी मांग पूरी नहीं हुई, तो वे लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे. यह जानकारी झारखंंड सहायक पुलिस प्रदेश एसोसिएशन के अध्यक्ष अविनाश द्विवेदी तथा सचिव विवेकानंद गुप्ता ने मोरहाबादी में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में दी. उन्होंने बताया कि अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को देंगे, क्योंकि गृह मंत्री का प्रभार भी उनके पास है. विवेकानंद गुप्ता ने बताया कि लोकसभा चुनाव में उनकी ड्यूटी लगा दी गयी और उन्हें बैलेट वोट भी नहीं देने दिया गया. विवेकानंद ने बताया कि 10 अगस्त को उनका अनुबंध समाप्त हो जायेगा. इसके बाद उनका अनुबंध रिनुवल होगा या नहीं, यह भी असमंजस में है. विवेकानंद ने बताया कि दो बार हुए आंदोलन को समाप्त कराने के लिए सीएम के प्रतिनिधि के रूप में तत्कालीन विधायक बंधु तिर्की, मंत्री मिथिलेश ठाकुर पहुंचे थे और कहा था कि वह जो बोल रहे हैं, वह सीएम की बातें है़ं लेकिन पूर्व सीएम का वह आश्वासन पूरी तरह झूठा निकला. उन्होंने कहा कि हम 2300 सहायक पुलिसकर्मियों के साथ विश्वासघात हुआ है. सात सालों में 10000 से एक रुपये भी मानदेय नहीं बढ़ा. गौरतलब है कि नक्सलियों के संबंध में सूचना देने के लिए सहायक पुलिसकर्मियों की बहाली की गयी थी, लेकिन उनसे पुलिस का सारा काम जैसे विधि-व्यवस्था, ट्रैफिक, थाना ड्यूटी, चुनाव ड्यूटी आदि में लगाया जाने लगा. सहायक पुलिसकर्मियों की बहाली राज्य के 12 जिला गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, दुमका व गिरिडीह में हुई थी. वर्तमान में हर जिला में सहायक पुलिसकर्मी कार्यरत है़ं
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