रांची : राज्य के 1203 हाइस्कूल व प्लस टू विद्यालयों में कंप्यूटर एजुकेशन शुरू किया जायेगा. इसकी तैयारी शुरू कर दी गयी है. झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा इन स्कूलों में कंप्यूटर लैब के लिए एजेंसी चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है. इसके लिए टेंडर आमंत्रित किया गया है. एक विद्यालय में 10 कंप्यूटर सेट लगाये जायेंगे.
पांच वर्ष तक इसके संचालन और रखरखाव की जिम्मेवारी संबंधित एजेंसी की होगी. विद्यालयों में समग्र शिक्षा अभियान के तहत कंप्यूटर लगाये जायेंगे. इसके लिए 60 फीसदी राशि भारत सरकार और 40 फीसदी राशि राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी. ज्ञात हो कि राज्य के सभी हाइस्कूलों में चरणबद्ध तरीके से कंप्यूटर शिक्षा शुरू करने की योजना है.
सरकारी स्कूल के बच्चों को 26 अक्तूबर तक ऑनलाइन लर्निंग मटेरियल नहीं भेजा जायेगा. दुर्गापूजा के कारण झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा लर्निंग मटेरियल भेजने की प्रक्रिया फिलहाल रोक दी गयी है.
झारखंड शिक्षा परियोजना ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट के तहत 1100 करोड़ रुपये की मांग केंद्र से की है. केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा शिक्षा परियोजना को उपलब्ध करायी गयी राशि के खर्च की समीक्षा की गयी. ऑनलाइन हुई बैठक में शिक्षा परियोजना की ओर से बताया गया कि अब तक जो भी राशि केंद्र सरकार द्वारा दी गयी है, उसका 94 फीसदी खर्च हो चुका है.
राशि उपलब्ध नहीं होने के कारण विद्यालयों को इस वर्ष अब तक वार्षिक अनुदान नहीं दिया गया है. केंद्र सरकार द्वारा अब तक लगभग 600 करोड़ रुपये दिये गये हैं. इनमें से अधिकांश राशि पारा शिक्षक बीआरपी-सीआरपी, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के शिक्षक व कर्मी एवं समग्र शिक्षा अभियान के कर्मियों के मानदेय भुगतान में खर्च हुई है.
posted by : sameer oraon