Ranchi News: राज्य की 4100 जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) दुकानों में कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी/प्रज्ञा केंद्र) की सुविधा बहाल कर दी गयी है. यहां पर वोटर कार्ड, पैन कार्ड, जन्म व मृत्यु प्रमाण समेत अन्य सुविधाओं के लिए आमलोग आवेदन कर सकते हैं. विभाग की ओर से पहले चरण में राज्य की 10 हजार पीडीएस दुकानों में यह सुविधा बहाल करने की कवायद चल रही है.
खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के अनुसार, जुलाई के अंत तक लगभग सात हजार और पीडीएस दुकानों में यह सुविधा शुरू करने को लेकर प्रयास किया जा रहा है. खाद्य आपूर्ति विभाग ने राज्य के लगभग 25 हजार पीडीएस दुकानों में कॉमन सर्विस सेंटर शुरू करने की योजना बनायी है. इसके लिए पीडीएस दुकानों को विकसित किया जा रहा है. इस कार्य के लिए झारखंड सरकार, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग व सीएससी-एसपीवी के बीच जून में एमओयू हुआ था. इसके तहत पीडीसी दुकानों के जरिये आमलोगों को सीएससी की सेवाएं प्रदान की जानी हैं. सीएससी की सुविधा होने से राशन दुकानों आमदनी बढ़ेगी. साथ ही जन वितरण प्रणाली दुकानों पर हर तरह के बिल का भुगतान किया जा सकेगा. साथ ही पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आइडी के लिए आवेदन दिया जा सकता है. इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना, ई-श्रम योजना निबंधन, टेलीमेडिसिन, डिजिटल सारक्षता अभियान समेत अन्य योजनाओं की सुविधा भी मिलेगी.
राज्य सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष 2022-23 में ग्रामीण क्षेत्रों से कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए दाल वितरण योजना को कैबिनेट से मंजूरी मिल गयी है. लेकिन, योजना का लाभ पाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े 64 लाख राशन कार्डधारियों को अभी और एक माह का इंतजार करना होगा. विभाग की ओर से इसका संकल्प निकलने के बाद दाल खरीद की प्रक्रिया शुरू की जायेगी. इसमें कम से कम एक माह का समय लगेगा. योजना के तहत लाभुकों को प्रति माह एक किलोग्राम दाल एक रुपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराया जायेगाा. दाल वितरण योजना के क्रियान्वयन के लिए बजट में 490 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. दाल खरीद को लेकर राज्य में मोटा आनाज के उत्पादन का आकलन किया जा रहा है. इसे लेकर कृषि विभाग से आंकड़ा मांगाया जा रहा है. यदि राज्य में जरूरत के अनुसार दाल का उत्पादन हुआ है, तो विभाग की ओर से राज्य में भी दाल खरीदने की प्रक्रिया अपनायी जायेगी. इसे लेकर भारत सरकार ने निर्देश है कि पहले राज्य से मोटा आनाज की खरीद की जाये.
योजना का लाभ राशन कार्डधारियों को अप्रैल से दिया जायेगा. गरीब परिवारों को ध्यान में रखते हुए सोना-सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना शुरू की गयी है. इसके तहत लाभुकों को 10-10 रुपये में धोती, साड़ी या लूंगी का वितरण किया जा रहा है. वहीं मुख्यमंत्री सपोर्ट योजना के तहत दो पहिया वाहनों के लिए पेट्रोल क्रय पर 250 रुपये प्रतिमाह की दर से सब्सिडी दी जा रही है.
– डॉ रामेश्वर उरांव, खाद्य आपूर्ति मंत्री