कोल इंडिया की एपेक्स संयुक्त सलाहकार समिति (जेसीसी) की बैठक मंगलवार को कोलकाता में हुई. इसमें तय किया गया कि अब लड़कियों का नाम भी कर्मचारियों के लाइव रोस्टर में रखा जायेगा. लड़कियों की आयु 21 साल होने तक नाम रखा जायेगा. विशेष परिस्थिति में लड़कियों को भी लाइव रोस्टर के हिसाब से सुविधा दी जायेगी. अभी 18 साल तक की उम्र में ही यह सुविधा दी जाती है. बैठक में तय किया गया कि विवाहित पुत्री को भी आश्रित मानते हुए नौकरी दी जायेगी. इससे संबंधित सरकुलर जारी करने पर कोल इंडिया के अधिकारियों ने सहमति जतायी है. बैठक में एचएमएस प्रतिनिधि नाथूलाल पांडेय ने यह मुद्दा उठाया था.
उन्होंने बताया कि प्रबंधन एन्युटी योजना 2020 को लेकर गाइडलाइन जारी की जायेगी. इसमें इससे संबंधित सभी बिंदुओं को स्पष्ट किया जायेगा. इस स्कीम के तहत जो रैयत जमीन के बदले नौकरी नहीं लेना चाहेंगे, उनको वित्तीय सुविधा देने की बात है. अभी प्रावधान है कि दो एकड़ जमीन के बदले में रैयत को 30 साल तक 30 हजार रुपये प्रति माह की दर से दी जायेगी. इस पर प्रति वर्ष एक फीसदी की वृद्धि भी दी जायेगी. बैठक में कोल इंडिया चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल और मजदूरों के प्रतिनिधि मौजूद थे.
कोल इंडिया के कर्मचारियों के वेतन समझौते को लेकर अगली बैठक कोलकाता में तीन जनवरी को होगी. इसकी सूचना कोल इंडिया प्रबंधन ने यूनियन के साथ प्रबंधन को भी भेज दी है. वेतन समझौते को लेकर पिछली बैठक भी कोलकाता में हुई थी. गतिरोध के बाद मजदूर यूनियनों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया था, जिसके बाद मजदूर यूनियनों ने आंदोलन करने का निर्णय लिया है.
कोयला मंत्री को भी पत्र लिखा था. कोयला मंत्री ने कोल इंडिया के चेयरमैन को निर्देश दिया था कि वेतन समझौता जल्द करायें. मजदूर यूनियन एरिया में वेतन समझौते को लेकर गेट मीटिंग और प्रदर्शन भी कर चुकी हैं. सात जनवरी को राजधानी में मजदूर यूनियनों का कन्वेंशन होना है, जिसमें आंदोलन की रूपरेखा तय होगी.