Jharkhand News: भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को माइनिंग लीज आवंटन (Hemant Soren mining lease case) मामले में जवाब देने के लिए एक बार फिर समय दिया है. अब इन्हें 28 जून को जवाब देने का निर्देश दिया गया है. सबसे पहले 31 मई को जवाब देने के लिए समय दिया गया था. इसके बाद 14 जून को समय दिया गया था. अब तीसरी बार जवाब देने के लिए इन्हें 28 जून का वक्त दिया गया है. आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 20 मई को भारत निर्वाचन आयोग के नोटिस का जवाब भेजा था. विशेष दूत के माध्यम से जवाब सीलबंद लिफाफे में निर्वाचन आयोग कार्यालय में जमा कराया गया था.
सीएम हेमंत सोरेन 28 जून को दें जवाब
माइनिंग लीज मामले में अब झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को भारत निर्वाचन आयोग को जवाब देने के लिए और समय दिया गया है. 28 जून को इन्हें जवाब देना है. इससे पहले 14 जून तक उन्हें भारत निर्वाचन आयोग को जवाब देने का समय दिया गया था. भाजपा ने 14 फरवरी 2022 को राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा था. इस दौरान आरोप लगाया गया था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पद का दुरुपयोग किया है और पत्थर खदान की लीज हासिल की है.
बीजेपी ने बताया ऑफिस ऑफ प्रोफिट का मामला
ऑफिस ऑफ प्रोफिट का मामला बताते हुए बीजेपी ने हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने की मांग की थी. इसके बाद राज्यपाल द्वारा रांची के अनगड़ा खदान मामले में भारत निर्वाचन आयोग से मंतव्य मांगा गया था. इस आलोक में दो मई 2022 को भारत निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नोटिस कर जवाब मांगा था. पूर्व में जवाब 10 मई तक दाखिल करना था, लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा अपनी माता के इलाज में व्यस्त रहने की बात कह कर चार सप्ताह का समय मांगा गया था. तब भारत निर्वाचन आयोग की ओर से 20 मई तक जवाब देने का समय दिया गया था. ठीक 20 मई को हेमंत सोरेन ने भारत निर्वाचन आयोग को जवाब भेजा था.
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Posted By : Guru Swarup Mishra