Jharkhand News: सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कृतसंकल्पित हैं. इसी को लेकर शुक्रवार को विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव/सचिव की उपस्थिति में जिलों के उपायुक्तों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की. इस दौरान उन्होंने कहा कि योजनाएं कागज पर नहीं, बल्कि जमीन पर दिखनी चाहिए. इस बैठक की शुरुआत ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा से हुई. इस दौरान मुख्यमंत्री जिलावार उपलब्धियों की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को अहम निर्देश भी दे रहे थे.
ग्रामीण इलाकों से श्रमिकों का पलायन नहीं हो
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि ग्रामीण इलाकों से रोजगार की तलाश में मजदूरों का पलायन होने की बात लगातार सामने आ रही है. यह चिंताजनक है. सरकार ने रोजगार सृजन के लिए मनरेगा के तहत कई योजनाएं चला रही है. हर पंचायत में कम से कम पांच योजनाओं का संचालन होना है. इसे आप प्राथमिकता के साथ लागू करें, ताकि मजदूरों को अपने गांव-घर में रोजगार मिल सके.
राशन कार्ड धारियों और लाभुकों को फलदार पौधा उपलब्ध कराएं
उन्होंने सभी जिलों के उपायुक्तों को कहा कि वे सभी राशन कार्ड धारियों और विभिन्न योजनाओं के लाभुकों को कम से कम दो- दो फलदार पेड़ देना सुनिश्चित करें. इससे ना सिर्फ ग्रामीणों की आय में वृद्धि होगी, वहीं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी बेहतर कदम होगा.
गांवों में भी खेल मैदान विकसित किए जाएं
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि पंचायतों के बाद अब वैसे गांवों को चिह्नित करें, जहां ज्यादा आबादी है और वहां वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना के तहत खेल मैदान विकसित किए जाएं, ताकि सरकार ने खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने की जो योजना बनाई है, उसका बेहतर तरीके से क्रियान्वयन हो सके. शिक्षा विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर स्कूलों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं जो खेल में रुचि रखते हैं वैसे खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स किट्स उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें. इससे ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को आगे लाने में मदद मिलेगी.
महीने में एक दिन स्पोर्ट्स डे मनाया जाए
उन्होंने यह भी कहा कि विद्यालयों में महीनें में एक दिन स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाए और इस दिन विभिन्न खेल गतिविधियों का आयोजन हो. इसके अलावा विभिन्न माध्यमों से बच्चों और उनके अभिभावकों की इसकी सूचना दी जाए, ताकि वे स्पोर्ट्स डे शामिल हो सकें. मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बच्चों के लिए भी इस तरह की खेल योजना बनाने का निर्देश दिया.
अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को दी अहम जानकारी
– राज्य के 4153 पंचायत में मनरेगा की योजनाएं संचालित हो रही है
– चालू वित्त वर्ष में जून तक 297 लाख मानव दिवस सृजन का लक्ष्य निर्धारित है. इसमें अभी तक 240 लाख से ज्यादा मानव दिवस का सृजन हो चुका है जो लगभग 80 प्रतिशत है
– राज्य के 9538 गांवों में बिरसा हरित ग्राम योजना का संचालन हो रहा है और
– चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 110 खेल मैदान विकसित किए जा चुके हैं.
समीक्षा बैठक में इनकी रही उपस्थिति
इस उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, विकास आयुक्त सह अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वंदना डाडेल एवं मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे के अलावा विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव /सचिव और जिलों के उपायुक्त मौजूद थे.