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झारखंड : सीएम चंपाई सोरेन ने दी चेतावनी, काम समय पर नहीं हुआ पूरा तो देनी होगी पेनाल्टी

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मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा है कि राज्य में जितने भी सरकारी निर्माण कार्य चल रहे हैं, ठेकेदार तय समय पर ही काम पूरा करें, नहीं तो पेनाल्टी देनी होगी. उन्होंने कांटाटोली फ्लाइओवर के संवेदक को भी अप्रैल तक हर हाल में काम पूरा कर हस्तांतरित करने का निर्देश दिया है. ऐसा नहीं करने पर पेनाल्टी भरने की चेतावनी भी दी है. गौरतलब है कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने खुद कांटाटोली फ्लाइओवर का निरीक्षण भी किया था और तय समय सीमा में काम पूरा करने का निर्देश भी दिया था.

लेट कर प्राक्कलन राशि बढ़वा लेते हैं संवेदक

मुख्यमंत्री ने कहा कि अक्सर संवेदक जानबूझकर काम में विलंब करते हैं, जिससे डेडलाइन खत्म हो जाती है. इसके बाद संवेदक योजना की लागत राशि बढ़ाने के लिए दबाव देते थे. यह दलील देते थे कि निर्माण सामग्रियों की दर में वृद्धि होने से लागत बढ़ गयी है. पर अब ऐसा नहीं होगा. किसी भी योजना की प्राक्कलित राशि में संशोधन करके बढ़ाया नहीं जायेगा. सीएम का कहना है कि आखिर जब संवेदक काम लेते हैं, तो उन्हें अच्छी तरह पता होता है कि कितने दिनों में काम होगा. समस्या क्या-क्या आ सकती है. सारा कुछ आकलन के बाद ही काम लेते हैं. फिर काम लेने के बाद विलंब कैसे होता है? विलंब होने से सरकार पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है, जो अब नहीं होने दिया जायेगा.

मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा है कि राज्य में जितने भी सरकारी निर्माण कार्य चल रहे हैं, ठेकेदार तय समय पर ही काम पूरा करें, नहीं तो पेनाल्टी देनी होगी. उन्होंने कांटाटोली फ्लाइओवर के संवेदक को भी अप्रैल तक हर हाल में काम पूरा कर हस्तांतरित करने का निर्देश दिया है. ऐसा नहीं करने पर पेनाल्टी भरने की चेतावनी भी दी है. गौरतलब है कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने खुद कांटाटोली फ्लाइओवर का निरीक्षण भी किया था और तय समय सीमा में काम पूरा करने का निर्देश भी दिया था.

लेट कर प्राक्कलन राशि बढ़वा लेते हैं संवेदक

मुख्यमंत्री ने कहा कि अक्सर संवेदक जानबूझकर काम में विलंब करते हैं, जिससे डेडलाइन खत्म हो जाती है. इसके बाद संवेदक योजना की लागत राशि बढ़ाने के लिए दबाव देते थे. यह दलील देते थे कि निर्माण सामग्रियों की दर में वृद्धि होने से लागत बढ़ गयी है. पर अब ऐसा नहीं होगा. किसी भी योजना की प्राक्कलित राशि में संशोधन करके बढ़ाया नहीं जायेगा. सीएम का कहना है कि आखिर जब संवेदक काम लेते हैं, तो उन्हें अच्छी तरह पता होता है कि कितने दिनों में काम होगा. समस्या क्या-क्या आ सकती है. सारा कुछ आकलन के बाद ही काम लेते हैं. फिर काम लेने के बाद विलंब कैसे होता है? विलंब होने से सरकार पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है, जो अब नहीं होने दिया जायेगा.

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