रांची : प्रधानमंत्री किसान योजना पोर्टल में 23 लाख किसान निबंधित हैं. नौ लाख किसानों का आवेदन लंबित हैं. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कृषि विभाग के अधिकारियों को बचे हुए किसानों को इस योजना से जोड़ने का आदेश दिया. उन्होंने कहा कि इसी योजना के लाभुकों के आधार पर ही राज्य सरकार अपनी सहायता स्कीम का संचालन करेगी.
मुख्यमंत्री श्री सोरेन प्रोजेक्ट भवन में धान अधिप्राप्ति के दौरान मिलनेवाली इंसेंटिव स्कीम से संबंधित सहायता योजना की तैयारी की समीक्षा कर रहे थे. इसका लाभ चालू खरीफ के दौरान दिया जाना है. उन्होंने कहा कि छोटे, मंझोले व सीमांत किसान को योजना से लाभान्वित करना है. 15 अगस्त तक इन सभी छूटे किसानों को आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए.
प्रवासी श्रमिकों को भी जोड़ें : मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जितने भी प्रवासी श्रमिक लौटें हैं, उनका डाटा उपायुक्तों के माध्यम से तैयार करें. ऐसे प्रवासी श्रमिक जिनकी जमीन है, उन्हें पीएम किसान योजना पोर्टल में निबंधित करें. श्री सोरेन ने कहा कि किसान बढ़ नहीं रहे, बल्कि अब घटते हुए खेतिहर मजदूर बनते जा रहे हैं. किसानों को रोकने के लिए विशेष योजना बनाने की जरूरत है.
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200 करोड़ बांटने हैं किसानों में : वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए धान उत्पादन एवं आर्थिक सहायता के लिए 200 करोड़ का बजट रखा गया है.
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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की सहायता योजना की समीक्षा, विभाग के अधिकारियों को दिया निर्देश
Post by : Pritish Sahay